शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची कृती म्हणजे 'काम कम, शोर जादा', सरकारने शेतक-यांचा विश्वासघात केलाः सचिन सावंत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2017 3:40 PM

काँग्रेस पक्षाने शासन मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या माफी संदर्भातील व्याख्येत बदल करून अनेक शेतक-यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालत आहे, असा इशारा वारंवार दिला होता.

ठळक मुद्देकाँग्रेस पक्षाने शासन मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या माफी संदर्भातील व्याख्येत बदल करून अनेक शेतक-यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालत आहे, असा इशारा वारंवार दिला होता.राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील कर्जमाफी संदर्भातील घेतलेल्या निर्णयामध्ये मच्छीमारांना वगळल्याने हा इशारा योग्य होता हे सिध्द झाले

मुंबई दि. 24 -काँग्रेस पक्षाने शासन मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या माफी संदर्भातील व्याख्येत बदल करून अनेक शेतक-यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालत आहे, असा इशारा वारंवार दिला होता. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील कर्जमाफी संदर्भातील घेतलेल्या निर्णयामध्ये मच्छीमारांना वगळल्याने हा इशारा योग्य होता हे सिध्द झाले आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे.

सावंत म्हणाले, राज्य शासनाने कर्जमाफी संदर्भातील शासन निर्णयात पीक कर्ज व मध्यममुदतीचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ केल्याने रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या व्याख्येनुसार 3 ते 7 वर्ष मुदतीचे कृषी संबंधीत राष्ट्रीयकृत बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शेतक-यांना दिलेली सर्व कर्ज माफ होणे अपेक्षित आहे. या व्याख्येखाली दिलेल्या कर्जाच्या प्रकारांची यादी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केली होती. तसेच या सर्व प्रकाराखाली दिलेल्या कर्जांची यादी राज्यस्तरीय बँकर समितीनेही शासनाला दिली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या तथाकथित  34 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाच्या यादीत मध्यम मुदतीच्या सर्व प्रकारांची कर्जे अंतर्भूत आहेत. शासन निर्णयात मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ होणार हे म्हटल्याने या सर्व प्रकारचे कर्जदार कर्जमाफीसाठी पात्रच नव्हे तर हक्कदार झालेले आहेत. असे असतानाही त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न शासन करेल अशी भीती काँग्रेस पक्षाने वर्तवली होती आणि मच्छीमारांना बाजूला सारून सरकारने ही भीती खरी ठरवली आहे.  काँग्रेस पक्ष शासनाच्या या अन्यायी निर्णयाचा निषेध करित आहे. एकदा जाहीर केलेले लाभ कमी करणे हा विश्वासघात ठरतो. यापुढेही अधिकाधिक कर्जाचे प्रकार वगळून शासन अनेक शेतक-यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवेल ही भीती अद्यापही कायम आहे. काँग्रेस पक्ष याविरोधातील लढा अधिक तीव्र करेल असे सावंत म्हणाले.

कर्जमाफीच्या संदर्भात सातत्याने शब्द छलामध्ये वस्तुस्थिती दडवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. 30 जून 2016 नंतर कोणत्याही कर्जाचे पुनर्गठन झालेले नसतानाही जाणिवपूर्वक अशा त-हेचा उल्लेख सरकार करित आहे. 2014-15 व 15-16 या दोनच वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन झालेले आहे. आणि ही सर्व कर्जे 30 जून 2016 पूर्वीची आहेत. या सर्व पुनर्गठीत कर्जाच्या कर्जमाफीची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती, परंतु केवळ शब्दछल करून या सर्व कर्जदारांना कर्जमाफी न देता प्रोत्साहन पर रक्कम देऊन बोळवण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा खोटेपणा उघडा पाडल्याने सरकारला नाईलाजाने पुनर्गठीत कर्जांच्या माफीचाहा निर्णय जाहीर करावा लागला . या सर्व कर्जाच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचे व्याज माफ करावे लागणारच होते परंतु शासन असे शब्दछल करून“काम कम शोर जादा” या भूमिकेत असल्याचे दिसते.

 पुनर्गठीत कर्जाच्या माफी  संदर्भात (OTS) एकवेळ समझोता योजने अंतर्गत ठरलेली दीड लाखांवरील रक्कन भरण्याची शासनाने जाहीर केलेली 31 डिसेंबर 2017 ची मुदत प्रचंड अन्यायकारक आहे. बँकांनी अजूनही एकवेळ परतफेड योजनेला मान्यता दिली नसताना ही मर्यादा सरकारने कशी घातली ? पुनर्गठन झालेल्या शेतक-यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने एवढ्या कमी कालावधीत कर्जाच्या रकमेची परफेड करणे त्यांना शक्य होणार नाही. सरकारने तात्काळ याची दखल घेऊन परतफेडीची कालमर्यादा वाढवावी अशी आग्रही मागणी सावंत यांनी केली.