शिक्षणाचा खेळ मांडून शैक्षणिक गुणवत्ता संपवण्याचा घाट; ठाकरे सरकारवर भाजपाचा घणाघात

उच्च न्यायालयाने केलेली कानउघाडणी लक्षात घेऊन शिक्षण धोरणात सुधारणा करण्याऐवजी राज्य सरकार त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते अशी टीका भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण संबंधातल्या कोणत्याच मुद्द्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही संस्थाचालक अवाजवी शुल्क आकारून पालकांची लुट करत असल्याच्या तक्रारी आहेतअलिकडेच उच्च न्यायालयाने तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का अशा भाषेत राज्य सरकारची कानउघडणी केली होती.

मुंबई - उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या शिक्षण धोरणा संबंधित वारंवार कानउघडणी करून सुद्धा त्याकडे सपशेल कानाडोळा करीत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळ मांडत राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. राज्य सरकारने तातडीने शुल्क निश्चिती करून शाळांना चाप लावावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.  

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपाध्ये म्हणाले की, अलिकडेच उच्च न्यायालयाने तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का अशा भाषेत राज्य सरकारची कानउघडणी केली होती. उच्च न्यायालयाने केलेली कानउघाडणी लक्षात घेऊन शिक्षण धोरणात सुधारणा करण्याऐवजी राज्य सरकार त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. शाळा कधी आणि कशा प्रकारे सुरू करणार, खासगी शाळांकडून केली जाणारी अवाजवी शुल्क आकारणी, अभ्यासक्रमातील घोळ, दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन कशा प्रकारे करणार, अशा कोणत्याच मुद्द्यावर या सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना शिक्षण विषयाचे काही गांभीर्य आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित राहतो असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच शिक्षण संबंधातल्या कोणत्याच मुद्द्याच्या बाबतीत सरकारचे धोरण स्पष्ट नसल्याने संस्थाचालक अवाजवी शुल्क आकारून पालकांची लुट करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. राईट टू एज्युकेशन या कायद्यानुसार दिले जाणारे प्रवेशही अनेक शाळांनी नाकारले आहेत. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा दिला नसल्याने असे प्रवेश नाकारले आहेत, असे शिक्षण संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या दिरंगाईचा विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. बारावी विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कोणत्या आधारावर केले जाणार यामध्ये अजुनही स्पष्टता नाही. 'सीबीएसई' ची मुल्यांकनाची स्वत: ची प्रणाली आहे. तशी पध्दत आपल्या शिक्षण मंडळांनी अजुनही तयार केलेली नाही. राज्य सरकारच्या या सगळ्या सावळ्या गोंधळाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सरकारने खेळू नये असा टोलाही केशव उपाध्ये यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला आहे. 

अलीकडेच आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडे माहिती मागितली होती. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे कक्ष अधिकारी सुधीर शास्त्री यांनी अनिल गलगली यांस कळविले होते की, कोविड १९ च्या पाश्वभूमीवर आगामी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियमामध्ये शुल्क आकारणी संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून सद्यस्थितीत सदर नस्ती कार्यासनामध्ये उपलब्ध नाही तसेच याबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय झाला नसल्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे अनिल गलगली यांनी शाळांच्या फी बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवलं होतं.