मुंबई: आयएनएस विक्रांत निधी कथित अपहार प्रकरणामुळे अडचणीत सापडलेल्या भाजपा नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी किरीट सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. किरीट सोमय्या यांना अटकेपासून संरक्षण देत पोलिसांसमोर चौकशीला हजर राहण्याची सूचना केली आहे. यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून नॉट रिचेबल असलेले किरीट सोमय्या माध्यमांसमोर आले. ‘विक्रांत’मध्ये एक दमडीचाही घोटाळा आम्ही केलेला नाही, असे सांगत आता पुढील नंबर अनिल परब यशवंत जाधव यांचा असून, त्याचा होमवर्क करण्यासाठीच भूमिगत झालो होतो, असे किरीट सोमय्या यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे आभार मानतो. फक्त दिलासा दिला एवढच नाही तर त्यांनी जे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. तोच प्रश्न मागील आठ दिवसांपासून उद्धव ठाकरे यांना विचारत आहे. सीएमओचे काम केवळ माफियागिरी पोलिसांना करायला लावायची, खोटा एफआयआर नोंदवायचा, अटक करून तुरुंगात टाकायची भाषा वापरायची हे महाराष्ट्र पहिल्यांदा अनुभवत आहे. विक्रांतमध्ये एक दमडीचा घोटाळा आम्ही केलेला नाही. ५८ कोटींची भाषा संजय राऊत यांनी वापरली होती. आठ आरोपांपैकी एकाचाही कागद नाही, पुरावा नाही. केवळ स्टंटबाजीकरायची दोन-पाच दिवस माध्यमांचे लक्ष वेधून घ्यायचे, न्यायालयावर माझा विश्वास आहे, न्याय मिळायची सुरुवात झाली आहे, असे किरीट सोमय्या यांनी सांगितले.
संजय राऊत प्रवक्ता, मास्टरमाईंड उद्धव ठाकरे आहेत
न्यायालायच्या भावनेच्या विरुद्ध ते आंदोलन करत आहेत, देव त्यांना चांगील बुद्धी देवो. हे जे मागील चार-पाच दिवस नाटक सुरू होते, ते उद्धव ठाकरेंनी ठरवले होते. संजय राऊत प्रवक्ता आहे, मास्टरमाईंड उद्धव ठाकरे आहेत. कारण, ठाकरेंच्या मुलांचं, त्यांच्या पत्नीचे घोटाळे ज्यावेळी बाहेर यायला लागले. की कसही करून किरीट सोमय्याला तुरुंगात टाका आणि त्याचं तोंड बंद करा. उद्धव ठाकरे आपल्या डर्टी डझनचे घोटाळे बाहेर येणार, काढणार आणि शिक्षा होईपर्यंत किरीट सोमय्या असाच सक्रीय राहणार, असा इशारा किरीट सोमय्या यांनी दिला. तसेच अनिल परब यांची केस दापोलीत सुरू होत आहे. यासह हसन मुश्रीफ, यशवंत जाधव यांच्या प्रकरणात गती मिळणार असून, होमवर्क करण्यासाठी नॉट रिचेबल होतो, असे सोमय्या म्हणाले.
दरम्यान, किरीट सोमय्या यांना अटकेपासून दिलासा देताना तक्रार अस्पष्ट आणि प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांवर आधारलेली असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. यासह किरीट सोमय्यांना चौकशीसाठी पोलिसांसमोर हजर राहावे लागणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.