"रिलायन्सवरील कारवाई पुढे नेण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेत यावं लागलं, हाच काँग्रसचा काळा इतिहास"
By जयदीप दाभोळकर | Published: January 2, 2021 01:51 PM2021-01-02T13:51:20+5:302021-01-02T13:53:42+5:30
भाजपा नेत्याचा काँग्रेसवर निशाणा
"रिलायन्सवरील कारवाई पुढे नेण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेत यावं लागलं, हाच काँग्रसचा काळा इतिहास"
जागतिक स्तरावर श्रीमंतांच्या यादीत आघाडीवर असलेले उद्योगपती मुकेश अंबांनी यांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच एका मोठ्या धक्क्यांला सामोरं जावं लागलं आहे. सेबीने मुकेश अंबानी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजला (आरआयएल) एकूण ४० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हे प्रकरण २००७ मधील असून २०१० मध्ये सेबीनं रिलायन्स इंडस्ट्रीजला नोटीस बजावली होती. परंतु त्यावर आता कारवाई करण्यात आली. यावरून भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी काँग्रेसवर टीका केली आहे.
"रिलायंस पेट्रोलियममध्ये झालेल्या अफरातफरीप्रकरणी सेबीने रिलायन्स इंडस्ट्रीला नोटीस २०१० मध्ये बजावली. पण कारवाई झाली नाही. कारवाई पुढे सरकण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेवर यावे लागले. हा काँग्रेसचा काळा इतिहास आहे," असं म्हणत भातखळकर यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून काँग्रेसवर टीका केली.
रिलायंस पेट्रोलियममध्ये झालेल्या अफरातफरीप्रकरणी सेबीने रिलायन्स इंडस्ट्रीला नोटीस बजावली 2010 मध्ये, पण कारवाई झाली नाही. कारवाई पुढे सरकण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेवर यावे लागले. हा काँग्रेसचा काळा इतिहास आहे. pic.twitter.com/r4twjkIWOh
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) January 2, 2021
काय आहे हे प्रकरण?
सन २००७ मध्ये रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडने शेअर बाजारात कथितरित्या गडबड केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सेबीनं ही कारवाई केल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकरणात 'आरआयएल'वर २५ कोटी आणि मुकेश अंबानी यांना १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आरपीएल आणि मुकेश अंबानी यांच्यासह नवी मुंबई सेज प्रायव्हेट लिमिटेडला २० कोटी रुपये आणि मुंबई सेज प्रायव्हेट लिमिटेडला अनुक्रमे १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हे प्रकरण नोव्हेंबर २००७ मधील असून, हे प्रकरण 'आरपीएल'ने शेअर बाजारातील रोख आणि वायदा बाजारातील खरेदी-विक्रीशी निगडीत आहे. मार्च २००७ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आपला रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडमध्ये असलेला ४.१ टक्के समभाग विकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सूचीबद्ध असलेल्या या कंपनीचे सन २००९ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले.
