शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

“मध्य प्रदेश निकालावरुन पेढे वाटण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा”; भाजपची टीका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 11, 2022 6:55 PM

ओबीसी आरक्षणाविषयीचा ठाकरे सरकारचा तिटकारा स्पष्ट होतोय, अशी टीका भाजपने केली आहे.

अहमदनगर: महाराष्ट्रापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत मतदानाची माहिती देण्याचे निर्देश देतानाच, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारमधील नेत्यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, मध्य प्रदेश निकालावरुन पेढे वाटण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा, असा पलटवार भाजप नेत्याने केला आहे. 

मध्य प्रदेश सरकारने चार महिन्यात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. केवळ एका तांत्रिक अडचणीमुळे मध्य प्रदेशात आरक्षणाविना निवडणूक घ्याव्या लागत आहेत, असा दावा करत, महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २०१९ पासून संबंधी काहीच केले नाही. मध्य प्रदेशच्या निकालावरून पेढे वाटण्यापेक्षा सरकारने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा, असा टोला भाजपचे उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी लगावला आहे. 

ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षे चालढकल करत आहे

मध्य प्रदेश सरकारने या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे. राज्यातील ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षे चालढकल करत आहे. मध्य प्रदेशातील आरक्षणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट असल्याने नाकर्त्या आघाडीच्या आनंदोत्सवावर विरजण पडणार आहे. महाराष्ट्रात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यात ठाकरे सरकारने दोन वर्षे चालढकल केली. ओबीसी आरक्षणासंबंधी आयोगाच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यातही ठाकरे सरकार कुचकामी ठरले. आपल्या प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी दुसरीकडे बोट दाखविण्यात धन्यता मानली. आता ठाकरे सरकार मध्य प्रदेशातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आपले अपयश लपवू पाहात आहे. तेथील ओबीसी समाजाने आरक्षण गमावल्याचा आनंद ठाकरे सरकार लपवू शकत नाही. यावरूनच ओबीसी आरक्षणाविषयीचा ठाकरे सरकारचा तिटकारा स्पष्ट होतो, असा आरोप प्रा. राम शिंदे यांनी केला आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच, महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के जागांवर उमेदवारी देऊन त्यांना राजकीय न्याय देण्याची भूमिका भाजपने जाहीर केली आहे. मध्यप्रदेशात राजकीय पक्षांना सर्वसाधारण जागांवरील उमेदवारीमध्ये ओबीसींना अंतर्गत आरक्षण देण्याची मुभा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांची ओबीसींना न्याय देण्याची इच्छा असती तर महाराष्ट्रात भाजपप्रमाणे काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेनेही अंतर्गत आरक्षण लागू केले असते. ओबीसी आरक्षण देण्याचीदेखील आघाडीची इच्छा नाही हेच स्पष्ट झाले आहे, या शब्दांत राम शिंदे यांनी हल्लाबोल केला आहे.  

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणMahavikas Aghadiमहाविकास आघाडीBJPभाजपाRam Shindeराम शिंदे