मुंबई: भीमा कोरेगाववरुन महाविकास आघाडीतले दोन पक्ष आमनेसामने आलेले पाहायला मिळत आहेत. भीमा कोरेगाव प्रकरण तत्कालीन सरकारनं पोलिसांच्या मदतीनं घडवलेलं षडयंत्र असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी केला. या प्रकरणाची एसआयटीद्वारे चौकशी करण्याची मागणीदेखील त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली. मात्र या प्रकरणातले पुरावे पोलिसांनी खातरजमा करुनच दाखल केलेले असून ते न्यायालयानंदेखील मान्य केलेले आहेत, अशी भूमिका तत्कालीन गृहराज्यमंत्री आणि शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांनी मांडली आहे. त्यामुळे भीमा कोरेगाववरुन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन सत्ताधारी पक्षांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचं समोर आलं आहे. भीमा कोरेगाववरुन परस्परविरोधी विधानं करणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी निशाणा साधला. शरद पवारांना राज्यातल्या पोलिसांवर संशय आहे का?, तत्कालीन गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कामावर त्यांना शंका आहे का?, केसरकर शिवसेनेचे नेते आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात शिवसेना दोषी आहे का?, असे प्रश्न मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केले. यामध्ये शिवसेना दोषी असल्यास या प्रकरणाची चौकशी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कशी करणार? त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल, असं मुनगंटीवार म्हणाले. शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलं?मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या दोन पानी पत्रात शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ते म्हणतात, १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे २००वा विजयी दिवस साजरा करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं दलित बांधव एकत्रित जमले होते. काही समाजविघातक घटकांकडून मेळावा उधळण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचं पर्यवसान दंगलीत झाले. मात्र पोलिसांनी दंगलीस आदल्या दिवशी पुण्याच्या शनिवारवाडा परिसरात झालेल्या एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यं कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढला. तसंच दंगल घडवण्यात माओवादी संघटनेचा हात असल्याच्या संशयावरून अटकसत्र सुरू केलं. माओवाद्यांशी संबंध असल्याचं दाखवून, व्यवस्थेविरूद्ध संघर्ष करणाऱ्या बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व निरपराध व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
केसरकर काय म्हणाले?भीमा कोरेगाव प्रकरणात पोलिसांनी तपास करुन न्यायालयासमोर पुरावे ठेवलेले आहेत. त्या पुराव्यांची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. न्यायालयानंदेखील ते पुरावे मान्य केले आहेत. या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसमोर पुरावे ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यावर मी भाष्य करणार नाही. या प्रकरणात समितीचा अहवाल आल्यावरच खरं काय, खोटं काय ते समजेल.