Gopichand Padalkar: "फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं...", गोपीचंद पडळकरांची विजय वडेट्टीवारांवर जोरदार टीका

ओबीसी आयोगाच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवरही साधला निशाणा

BJP vs MVA Govt: महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजपा विरूद्ध महाविकास आघाडी असा सामना दररोज पाहायला मिळतो. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तर भाजप आणि महाविकास आघाडी अनेकदा एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहे. तशातच आज भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर सडकून टीका केली. 'फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं' अशी विजय वडेट्टीवारांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केली असल्याची घणाघाती टीका पडळकर यांनी केली आहे.

गोपीचंद पडळकर यांनी ओबीसी आयोगासंदर्भात एका व्हिडीओच्या माध्यमातून आपलं मत व्यक्त केलं. "ओबीसी मंत्री विजय वडेडट्टीवार व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुसती वाहवा मिळवत मागासवर्ग आयोगासाठी ४५० कोटींची घोषणा केली. वास्तवात मात्र फक्त साडेचार कोटी रूपये देण्यात आले. ते पैसेदेखील खर्च करण्याचे आदेश आयोगाला अद्याप मिळालेले नाहीत. ओबीसी आयोगाला ना ऑफीस ना पूर्णवेळ सचिव अशी अवस्था आहे. तसंच आयोगाचे संशोधक सोलापूरात आणि आयोग पुण्यात असा विचित्र प्रकार आहे. विजय वडेट्टीवारांनी टक्केवारीसाठी 'फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं' अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केली", असा थेट आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला.

"ओबीसींच्या नावावर काही नेते मंत्रीपद भूषवत आहेत. पण ते ओबीसीसाठी काम न करता प्रस्थापितांची पोपटपंची करताना दिसत आहेत. त्यात आता तर हद्दच झाली आहे. १७ जानेवारीला म्हणजेच सोमवारी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे. त्याकरता उद्धव ठाकरे सरकारने आयोगाकडे अंतिरम अहवाल मागितला होता. पण आयोगाचे कामच सुरू झालेले नाही तर अहवाल कसा देणार?", असा सवाल पडळकरांनी केला.

@VijayWadettiwar व @AjitPawarSpeaks यांनी मागासवर्ग आयोगास ४०० कोटी ऐवजी फक्त ४.५ कोटी दिले.ना ॲाफीस ना पुर्णवेळ सचिव.संशोधक सोलापूरात व आयोग पुण्यात.अंतरिम अहवाल तयार नाही.टक्केवारीसाठी ‘फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं’अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केलीये.#OBCreservationpic.twitter.com/hSzQIWwl8F

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) January 16, 2022

"कामाला सुरूवात न झाल्याने दिशाभूल करण्यासाठी लगबगीने विजय वडेट्टीवारांनी तीन महिन्याची मुदत न्यायालयाकडे मागणार, असं जाहीर केलं आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या निवडणुकींमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण असणार नाही आणि प्रस्थापित ओबीसींच्या राजकीय हक्कांवर डल्ला मारला जाणार. म्हणून मी समस्त ओबीसी बांधवांना आव्हान करतो की तुमच्या नावावर लाल दिवा मिळवणारे आणि तुम्हालाच फसवणाऱ्या ओबीसी मंत्र्यांना जिथे भेटतील तिथे गाठा आणि थेट त्यांना जाब विचारा", असा सल्लाही पडळकरांनी दिला.