मुंबई : आमदार, खासदारांना पक्षांतर बंदीचा कायदा राजीव गांधी सरकारने लागू केला होता. मात्र, वाजपेयी सरकारच्या काळात त्यामध्ये सुधारणा झाली होती. त्यानुसार एखाद्या पक्षातील दोन तृतियांश सदस्य पक्षांतर करत असल्यासच त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहू शकते. तसेच त्यापेक्षा कमी सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. याचा फटका भाजपाला महाराष्ट्रासह दोन मोठ्या राज्यांमध्ये बसला आहे. या कायद्यालाच आव्हान देण्याचा विचार भाजपाच्या खासदाराने केला असून त्यासाठी खासगी सदस्यत्व विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
पद्मश्री पुरस्कार विजेते डॉ. विकास महात्मे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याविरोधात राज्यसभेमध्ये खासगी सदस्यत्व विधेयक मांडले आहे. यामध्ये त्यांनी पक्षांतर बंदी विरोधी कायदा कसा सदस्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा आहे, हे मांडले आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचा खासदार-आमदारांना एका दिवसात एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारण्यापासून रोखतो. हे आमच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे महात्मे यांनी म्हटले आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार माझे विचार वेगळे असतील आणि ते पक्षाच्या मतांशी जुळणारे नसतील तर पक्ष मला काढूनही टाकू शकतो, ही संविधानाने दिलेल्या मुलभत हक्कांची गळचेपी असल्याचा आरोपही महात्मे यांनी केला.
यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा हा केवळ विश्वासदर्शक ठरावावेळीच किंवा काही महत्वाची विधेयके संमत करायची असतील तरच लागू करण्यात यावा. नेहमीच्या विधेयकांबाबतचा माझा विचार मी स्पष्ट करेन. मला वाटते प्रत्येकजण या विधेयाकाबाबत सहमत असेल, असेही महात्मे म्हणाले.