मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युती आणि आघाडीत जागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु, युतीमध्ये अनेक मित्रपक्ष असून या मित्र पक्षांच्या जागांच्या मागणीवरून युतीतील प्रमुख पक्ष भाजप आणि शिवसेनेची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच शिवसेना आणि भाजप यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून कलगीतुरा रंगला असताना मित्रपक्ष आपली मागणी पुढं रेटत आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रमुख रामदास आठवले यांनी विधानसभेला १० जागांची मागणी पुढे केली आहे. तसेच सर्व १० जागा आपण कमळाच्या नव्हे तर स्वतंत्र चिन्हावर लढविणार असंही त्यांनी म्हटले आहे. आरपीआयने ही मागणी भाजपकडे केली आहे. तर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रमुख महादेव जाणकर यांनी तर भाजपकडे ५५ जागांची मागणी केली आहे. त्यांना पक्षाची मान्यता मिळविण्याकरिता किमान १२ जागा आवश्यक आहे. तसेच राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि आमदार विनायक मेटे यांनी देखील दोन आकडी जागा मागितल्या आहेत.
दरम्यान भाजप आणि शिवसेना युती घटकपक्षांना एकूण १८ जागा सोडण्याच्या तयारीत आहेत. यापैकी १० जागा एकट्या आरपीआयने घेतल्यास, केवळ आठ जागा इतर पक्षांना उरणार आहेत. त्यातच भाजपसोबत जनसुराज्य शक्ती पक्षही आला आहे. त्यामुळे या पक्षालाही युतीमध्ये जागा द्याव्या लागणार आहे. त्यातच उभय पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेत्यांनी प्रवेश केला आहे. त्यां नेत्याचं नियोजनही शिवसेना आणि भाजपला करावे लागणार आहे. एकंदरीत मित्रपक्षांच्या डबड डिजीट मागणीमुळे युतीसमोर पेच निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत मित्रपक्षांना किती न्याय मिळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
भाजपला अंतर्गत सर्वेत १६० जागांचा
भाजपच्या अंतर्गत सर्व्हेत आगामी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवल्यास पक्षाला १६० जागा दाखविण्यात आल्या आहेत. या जागा बहुमतापेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे भाजप १६० जागांसाठी आग्रही आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना देखील ११० पेक्षा कमी जागांच्या खाली येण्यास तयार नाही. यामुळे राहतात केवळ १८ जागा. या १८ जागांमध्ये घटक पक्षाचे गणित बसविण्याचे आव्हान भाजप-शिवसेनेसमोर आहे.