शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

मराठा व ओबीसींच्या आरक्षणात भाजपाचाच खोडा, काँग्रेसचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 14, 2021 11:23 AM

Maratha, OBC reservation : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.  

मुंबई : मराठा व ओबीसी आरक्षणाची गुंतागुत वाढण्यास तत्कालीन फडणवीस सरकार व भाजपा जबाबदार आहेत. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना नसतानाही फडणवीस सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा ठराव पास करुन घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टात तो रद्द झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.  

आरक्षणासंदर्भात अतुल लोंढे म्हणाले की, १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी संसदेने १०२ वी घटना दुरुस्ती पारीत केली आणि राज्य सरकारचा आरक्षण देण्याचा अधिकार काढला गेला. नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास यांच्यामार्फत आरक्षणाचा ठराव पारीत करुन राष्ट्रपतींच्या सहिने आरक्षण द्यावे असे त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असे असतानाही या घटनादुरुस्तीच्या ९० दिवसानंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला कायद्याचे स्वरुप देऊन मराठा आरक्षण दिले. जर राज्य सरकारला अधिकारच नव्हता तर हे आरक्षण कसे देण्यात आले ? हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा होता ? का महाधिवक्ता यांनी सुचवल्यानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला? का अॅडव्होकेट जनरली त्यांना असे सुचवले की आपणास तसे अधिकारच नाहीत, आपण हे केंद्राकडे पाठवून एनसीबीसीच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींच्या सहीने आरक्षण दिले पाहिजे, असे प्रश्न उपस्थित होतात.

दुसरा प्रश्न असा की, २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत्या त्या निवडणुका फडणवीस सरकारने एका परिपत्रकानुसार पुढे ढकलल्या. हे करत असताना त्यांनी म्हटले होते की यासाठी महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्याकडून त्यांनी सल्ला घेतला होता. त्याचा परिणाम असा झाला की, इतर जिल्हा परिषदाही निवडणुका पुढे ढकलाव्या या मागणीसाठी कोर्टात गेल्या. परिणामी सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल डेटासह काही प्रश्न उपस्थीत केल्याने देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संकटात आले, असे अतुल लोंढे यांनी सांगितले.

तिसरी गोष्ट, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे कारण निवडणूक आयोगाला लागणारा कर्मचारी वर्ग हा राज्य सरकारला पुरवावा लागतो. तसेच महाराष्ट्र कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या संकटावर आहे तसे पत्र मोदी सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे, हा मुद्दा पुढे न करता सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तो निवडणूक आयोगाला आहे असा निर्णय दिला. यासंदर्भात मद्रास व अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल बघितला पाहिजे. या हायकोर्टांनी म्हटले आहे की, कोविड काळात निवडणुका घेतल्याने, तुमच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये? या सगळ्या गोष्टी घडत असताना महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा मात्र संपुष्टात आलेला आहे. एका समाजाला दुसऱ्या समाजाच्या समोर उभे करण्याचे काम केले गेले, असे अतुल लोंढे म्हणाले.

याचबरोबर, १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांचे अधिकार गेले आहेत हे चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यच केले नाही. हे करत असताना १२७ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यानंतर कोर्टाच्या निकालानंतर ही घटना दुरुस्ती करुन पुन्हा राज्य सरकारांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल केले पण त्यात आणखी एक मेख मारली ती ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता तशीच ठेवली, असे अतुल लोंढे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी पंतप्रधानांना भेटून, इंदिरा साहनी खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढली पाहिजे अशी मागणी केली होती परंतु तशी घटनादुरुस्ती मात्र केंद्र सरकारने केली नाही फक्त आरक्षणाचे अधिकार तेवढे राज्य सरकारला देऊन जबाबदारी झटकली. यातून हेच सिद्ध झाले की भाजपा आरक्षण विरोधी, बहुजन विरोधी आहे. भाजपाला मराठा व ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही. यामागे झारीतले शुक्राचार्य कोण? चुकीचा सल्ला देणारे महाधिवक्ता ? की त्यांचे न एकता ज्यांनी हा निर्णय घेतला ते भाजपा नेते? असे प्रश्न अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केले आहेत. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणOBC Reservationओबीसी आरक्षणcongressकाँग्रेसBJPभाजपा