ही जनहित याचिका कशी? मुंबई उच्च न्यायालयाची परमबीर सिंगांना विचारणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2021 04:28 PM2021-03-30T16:28:15+5:302021-03-30T16:30:36+5:30
param bir singh in mumbai high court: परमबीर सिंग यांना अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
मुंबई : सचिन वाझे (Sachin Vaze Case) प्रकरणानंतर मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी केलेल्या परमबीर सिंग (param bir singh letter) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप केले होते. यानंतर परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालायने बुधवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी परमबीर सिंग यांना अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. (bombay high court asked param bir singh that how this could be public interest petition)
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली.
“सचिन वाझेंनी NIA ला असं काय सांगितलं की, शरद पवारांच्या पोटात दुखायला लागलं?”
ही जनहित याचिका कशी
परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून, यावर आता बुधवारी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या मागण्यांवर लक्ष वेधत ही जनहित याचिका कशी? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या या प्रश्नानंतर परमबीर यांच्या वकिलाने उद्या होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान यासंदर्भात बाजू मांडली जाईल, असे सांगितले. यानंतर बुधवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी अनिल देशमुख पैशांची मागणी करतात. तसेच तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केले आहेत. परमबीर सिंग यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला याचिकेत दिला आहे.