“FDA अधिकारी पेढे-बर्फीच्या खटल्यांत व्यस्त, चिक्की घोटाळाप्रकरणी अद्याप गुन्हा का नाही?”

कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सन २०१५ मध्ये काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या.

ठळक मुद्देहे करार करताना सर्व निकष पाळले गेले की नाही?या प्रकरणातील करारांना बेकायदेशीर म्हणता येईल का?FDA कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत का? - हायकोर्टाचे सवाल

मुंबई: FDA चे अधिकारी पेढे आणि बर्फीसंबंधित प्रकरणात खटले दाखल करण्यात व्यस्त आहेत. पण इथे लहान मुलांच्या आहारासंबंधित गंभीर प्रश्नांवर गुन्हे दाखल करण्यात का येत नाहीत, अशी विचारणा करत मुंबईउच्च न्यायालयानेराज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील अंगणवाडी मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या चिक्की आणि इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठादारांविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही, अशा शब्दांत फटकारत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. (bombay high court slams thackeray govt over chikki scam pankaja munde pil)

कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सन २०१५ मध्ये काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर बऱ्याच महिन्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाची चिक्की देण्यात आली. त्यासाठी नियम डावलून २४ कोटींची कंत्राटे देण्यात आली होती. त्या चिक्कीचे नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी देण्यात आल्यानंतर त्यात माती, वाळू आढळल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच सन २०१५ मध्ये याप्रकरणी अंतरिम आदेश देताना या संदर्भातील सर्व करारांना तसेच पुरवठादारांच्या देयकांनाही स्थगिती देण्यात आली असल्याचेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आले. 

“राहुल गांधी यांना लोकसभेतून वर्षभरासाठी निलंबित केले पाहिजे”; केंद्रीयमंत्री आक्रमक

गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत का?

ही कंत्राटे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात अथवा उल्लंघन करून देण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा, साल १९९२ मध्ये यासंदर्भात एक अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार, कोणताही करार करताना एक प्रक्रिया करण्याची तरतूद नमूद करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. त्यावर हे करार करताना सर्व निकष पाळले गेले की नाही? तसेच या प्रकरणातील करारांना बेकायदेशीर म्हणता येईल का? पुरवठादार हे अपात्र होते तर त्याबाबत तपास करणे आवश्यक असून त्यानंतरच उत्पादनाच्या निकृष्ट दर्जाच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तेव्हा, अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत का? असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर राज्य सरकारने नकारार्थी प्रतिसाद दिल्यानंतर न्यायालयानेआपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

“ठाकरे सरकार केंद्रावर जबाबदारी ढकलतेय, आता आढेवेढे न घेता मराठा समाजाला न्याय द्यावा”

दरम्यान, कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०१५ काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही कंत्राट देताना निविदांच्या प्रक्रियेचेही पालन केले नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.