राजरत्न सिरसाट
अकोला, दि. २१ : कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीला प्रतिबंध घालणारी परोपजीवी कीड (ट्रायकोग्रामा) वाढविण्यावर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने भर दिला असून, या किडींची मोठ्या प्रमाणावर प्रयोगशाळेत निर्मिती व संवर्धन केले जात आहे. या किडींचा शेतकऱ्यांनी समूहाने कपाशीवर वापर केल्यास रासायनिक कीटकनाशकांचा वाढलेला अनावश्यक खर्च टाळता येईल,असा दावा कृषी शास्त्रज्ञांनी केला आहे.
कापूस हे नगदी पीक आहे, पण या पिकाचे सर्वाधिक नुकसान बोंडअळी प्रजातीची कीड करीत असते.बोंडअळीला प्रतिबंंधक रासायनिक कीटकनाशकांच्या फवारण्या करू नही ही कीड आटोक्यात येत नसल्याने दीड दशकापूर्वी एका विदेशी कंपनीने बोंडअळीला प्रतिबंधक जनुक टाकून बीटी कापूस तंत्रज्ञान भारतीय बाजारात आणले. या बीटीने बघता-बघता संपूर्ण देश व्यापून अख्ख्या बियाणे बाजारावर कब्जा केला. पण, अलीकडच्या दोन ते तीन वर्षांत बीटी कपाशीची बोंडअळीप्रतिची प्रतिकारक्षमता संपली असून, बीटी कपाशीवरही बोंडअळीने हल्ला केला आहे. पंजाब, हरियाणासारख्या कापूस उत्पादक राज्यातील बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळ््यांनी आक्रमण केले. त्यामुळे यावर्षी तेथील शेतकऱ्यांनी बीटी कापसाची पेरणी कमी केली.या सर्व पृष्ठभूमीवर अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठाने गुलाबी बोंडअळीला प्रभावी प्रतिबंधक (ट्रायकोग्रामा) परोपजीवी किडींची मोठयाप्रमाणावर निर्र्मिती व संवर्धनावर भर दिला आहे. याकरिता तांदळातील अळींच्या पंतगांची अंडी गोळा करू न या अंडींच्या नर-माधीचे प्रयोगशाळेत संगोपन केले जात आहे. संगोपन केलेली अंडी एका पिवळ््या जाड्या कागदावर चिटकवून तो पिवळा कागद कापसाच्या फांदीला बांधला जातो. या कागदावरील अंडीतून सात ते आठ दिवसांनतंर किडी बाहेर येतात. ही कीड कापूस असलेल्या बोेंडात शिरू न कापसाचे कोणतेही नुकसान न होऊ देता गुलाबी बोंड अळ्यांना फस्त करते. विशेष म्हणजे हे तंत्रज्ञान एका एकारावर वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त ४० रुपये खर्च येतो. एका पिवळ््या कागदाच्या पट्टीवर वीस भाग असतात. एका भागावर जवळपास २,५०० अंडी ठेवली जातात. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाचतो व पिक ाचे संरक्षण होते.- ट्रायकोग्रामा ही एक पर्यावरणपूरक व बिनविषारी पद्धत आहे. कपाशीवरील बोेंड अळीचे प्रभावी नियंत्रण करते आणि खर्चही कमी लागतो. सेंद्रिय शेतीमध्येदेखील याचा शेतकऱ्यांनी वापर केल्यास फायदाच होेईल.डॉ.डी.बी. उंदीरवाडे, विभागप्रमुख,डॉ. अनिल कोेल्हे, मुख्य पीक संरक्षण अधिकारी,