शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत सत्तेत आलो असं छगन भुजबळ म्हणाले"; पुस्तकात खळबळजनक दावा
2
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
3
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
4
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
5
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
6
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
7
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
8
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
9
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
10
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
12
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
13
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
14
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
15
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
16
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
17
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
18
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
19
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
20
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा

‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 06, 2018 5:58 AM

गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याचा आरोप करत संगणक परिचालकांनी ७ मे रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या ‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे सरकारचे स्वप्न कागदावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.

मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याचा आरोप करत संगणक परिचालकांनी ७ मे रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या ‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे सरकारचे स्वप्न कागदावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे म्हणाले की, गेल्या १७ महिन्यांपासून ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम सुरळीत झालेले नाही. काम करूनही संगणक परिचालकांना वर्ष-वर्ष मानधन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत एका खासगी कंपनीने या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू केल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. संगणक परिचालकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी आश्वासन दिले, पण त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यात ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी शासनाकडून बैठकीचे आयोजन करणे, म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे त्यांनी सांगितले.‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रासाठीचा निधी १४व्या वित्त आयोगातून देण्यास राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा विरोध आहे. त्यामुळे संगणक परिचालकांचे मानधन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करावे, यासाठी ५ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर संघटनेने धडक मोर्चाची हाक दिली होती. त्या वेळी ४ मार्च रोजी रात्री ११ वाजता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी पंकजा मुंडे आणि इतर अधिकाºयांसह संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. त्यात १ मेपासून ज्या ग्रामपंचायती निधी देणार नाहीत, तेथील संगणक परिचालकांचे संपूर्ण मानधन वेगळी योजना तयार करून ग्रामविकास विभाग देईल असेही आश्वासित केले.योजना कागदावरच!राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींचे हस्तलिखित कामकाज बंद करून सर्व ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने १ एप्रिल २०१८ ही तारीख ठेवलेली होती. मात्र १ मेनंतरही राज्यातील एकसुद्धा ग्रामपंचायत पेपरलेस होऊ शकलेली नाही. या ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे पेपरलेस ग्रामपंचायती करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाल्याचा दावाही संघटनेने केला आहे.

टॅग्स :GovernmentसरकारMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार