शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
94 वर्षांच्या उद्योगपतीनं दान केले ₹10000Cr...; सांगितलं, मृत्यूनंतर अब्जावधीच्या संपत्तीच काय होणार? कोण असणार उत्तराधिकारी?
3
"अनेक राजे-महाराजे आले आणि गेले, पण…"; अजमेर शरीफसंदर्भात कोर्टाची नोटीस, PM मोदींवर भडकले ओवेसी
4
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
5
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
6
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
7
₹35 चा शेअर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड, दुसऱ्या दिवशीही लागलं अप्पर सर्किट
8
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
9
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
10
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
11
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
12
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
13
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
14
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
15
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
16
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
17
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
18
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
19
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
20
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज

‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 06, 2018 5:58 AM

गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याचा आरोप करत संगणक परिचालकांनी ७ मे रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या ‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे सरकारचे स्वप्न कागदावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.

मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याचा आरोप करत संगणक परिचालकांनी ७ मे रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या ‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे सरकारचे स्वप्न कागदावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे म्हणाले की, गेल्या १७ महिन्यांपासून ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम सुरळीत झालेले नाही. काम करूनही संगणक परिचालकांना वर्ष-वर्ष मानधन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत एका खासगी कंपनीने या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू केल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. संगणक परिचालकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी आश्वासन दिले, पण त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यात ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी शासनाकडून बैठकीचे आयोजन करणे, म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे त्यांनी सांगितले.‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रासाठीचा निधी १४व्या वित्त आयोगातून देण्यास राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा विरोध आहे. त्यामुळे संगणक परिचालकांचे मानधन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करावे, यासाठी ५ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर संघटनेने धडक मोर्चाची हाक दिली होती. त्या वेळी ४ मार्च रोजी रात्री ११ वाजता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी पंकजा मुंडे आणि इतर अधिकाºयांसह संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. त्यात १ मेपासून ज्या ग्रामपंचायती निधी देणार नाहीत, तेथील संगणक परिचालकांचे संपूर्ण मानधन वेगळी योजना तयार करून ग्रामविकास विभाग देईल असेही आश्वासित केले.योजना कागदावरच!राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींचे हस्तलिखित कामकाज बंद करून सर्व ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने १ एप्रिल २०१८ ही तारीख ठेवलेली होती. मात्र १ मेनंतरही राज्यातील एकसुद्धा ग्रामपंचायत पेपरलेस होऊ शकलेली नाही. या ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे पेपरलेस ग्रामपंचायती करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाल्याचा दावाही संघटनेने केला आहे.

टॅग्स :GovernmentसरकारMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार