शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काही नाराजी असेल तर उघडपणे व्यक्त करू; संजय शिरसाट यांचे वक्तव्य चर्चेत!
2
शेकडोंचा जमाव, घोषणाबाजी, दगड-विटांचा मारा, बांगलादेशात तीन मंदिरांची तोडफोड
3
"अपमान सहन केला जाणार नाही"; किरीट सोमय्यांची भाई जगतापांविरोधात पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
4
विधानसभेच्या मतदानाआधीच काँग्रेसला लागली होती पराभवाची कुणकूण? तो अंतर्गत सर्व्हे चर्चेत
5
स्पष्ट बहुमत मिळूनही सरकार न बनणं हे महाराष्ट्रासाठी अशोभनीय; शरद पवारांची टीका
6
तरुणाला वारंवार भेटायची विवाहित महिला, मुलाच्या आईने खडसावताच संतापली आणि...
7
वर्षभरात दिलाय ३३ टक्क्यांपर्यंत रिटर्न, कोणत्या Mutual Fund नं दिले बेस्ट रिटर्न्स, कोणती आहेत सेक्टर्स?
8
स्वप्नील जोशीने दिली 'मुंबई पुणे मुंबई ४' ची हिंट? मुक्ता बर्वेला टॅग करत म्हणाला...
9
Kalki Koechlin : "मी पैशासाठी अनेक गोष्टी..."; २ वर्षे काम नाही; वडापाव खाऊन अभिनेत्रीने काढले दिवस
10
"१०४ वर्षांचा झालोय, मला आता सोडा"; हत्या प्रकरणातील दोषीच्या याचिकेवर कोर्टाने दिला निर्णय
11
अरे बापरे! "कशाला लाज वाटायची?" म्हणत २४ वर्षीय मुलीने ५० वर्षांच्या वडिलांशी केलं लग्न
12
किंग कोहली अन् रुटपेक्षाही फास्टर ठरला Kane Williamson; जाणून घ्या त्याचा खास रेकॉर्ड
13
"आमच्याकडे हिंदू सुरक्षित, भारतातच अल्पसंख्यांकावर..."; बांगलादेशने प्रत्युत्तर देताना लावले आरोप
14
इथे शिव्या देण्यास मनाई आहे! महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीने केला अनोखा ठराव, दंडही ठरवला!
15
विराट कोहलीच्या आवडत्या कंपनीची कमाल, एका झटक्यात कमावले ८३८ कोटी रुपये
16
मुख्यमंत्रि‍पदाची चर्चा रंगली, भाजप धक्कातंत्र वापरणार?; मोहोळांनी स्वत: खुलासा करत संपवला सस्पेन्स 
17
एकनाथ शिंदेंची 'ती' मागणी भाजपसाठी ठरतेय डोकेदुखी; सत्तास्थापनेतील मुख्य अडथळा समोर
18
'रंग माझा वेगळा' फेम रेश्मा शिंदेनं लग्नात हिंदीमध्ये घेतला हटके उखाणा, व्हिडीओ होतोय व्हायरल
19
December Born Astro: डिसेंबरमधले लोक असतात आळशी, हट्टी, तरी व्यक्तिमत्त्वाची छाप पाडण्यात होतात यशस्वी!
20
INDU19 vs PAKU19 : भारताविरुद्धच्या हायहोल्टेज सामन्यात टॉस जिंकून पाक संघानं घेतली बॅटिंग

Budget 2018 : सहकारी अर्थकारणाकडे दुर्लक्ष, पण ग्रामीण विकासाला पूरक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 02, 2018 5:26 AM

अर्थसंकल्पात सहकारी अर्थकारणाचा प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. तसेच ग्रामीण विकासासाठी प्रत्यक्ष तरतुदी नाहीत; पण शेतीसाठी केलेल्या तरतुदी एका अर्थाने ग्रामीण विकासाला पूरक आहेत.

- प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील( ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, कोल्हापूर.)अर्थसंकल्पात सहकारी अर्थकारणाचा प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. तसेच ग्रामीण विकासासाठी प्रत्यक्ष तरतुदी नाहीत; पण शेतीसाठी केलेल्या तरतुदी एका अर्थाने ग्रामीण विकासाला पूरक आहेत. या तरतुदींमध्ये १) शेतमालाच्या किमान आधार किमती उत्पादन खर्चाच्या १५० टक्के होतील, अशी व्यवस्था करणे. २) शेतमालाच्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार व्यवस्थेशी (इनाम) कृषी उत्पन्न बाजार समिती जोडून घेणे. ३) शेतकरी उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहक अंशदान देण्याचा प्रस्ताव.अंशदानाच्या तसेच करमुक्तीच्या योजना लागू करण्यात आल्या. ४) सिंचन व्यवस्था वाढविण्याच्या तरतुदी. ५) रस्तेविकास व रेल्वे विस्तार यांसाठी वाढीव खर्च. ६) शेती पतपुरवठ्यासाठी १० लाख कोटींवरून ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद यांचा समावेश आहे. उपरोक्त तरतुदींमुळे शेतीची उत्पादकता, रोजगार वाढविण्यासाठी मदत होईल असे वाटते. एकंदरीत पाहता हा अर्थसंकल्प राजकीय उद्दिष्टपूर्तीसाठी मांडला गेला.२०१९मध्ये होणाºया सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन मतदार प्रतिकूल होणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ असे न म्हणता ‘सहकारी शेतीसंस्था’ असा शब्द वापरला असता तर बरे झाले असते. एका अर्थाने हा अर्थसंकल्प सहकारी अर्थकारणाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करणारा राजकीय स्वरूपाचा आहे. पूर्वीच्या ‘उज्ज्वला’ योजनेवरचा वाढीव खर्च, हा ग्रामीण विकासाचा अप्रत्यक्ष घटक आहे.

टॅग्स :Budget 2018अर्थसंकल्प २०१८Budgetअर्थसंकल्प