मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये सवलत दिल्याचं भासवलं असलं तरी प्रत्यक्षात तसं नाही. यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करुन टॅक्स मध्ये बेनिफिट घेणाऱ्यांना यापुढे तो मिळणार नाही. त्यामुळे याला एका हाताने देणं आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेणं असंच म्हणावं लागेल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने छोट्या गुंतवणूकदारांना 'बजेट'मध्ये काय दिले याचा हिशोब केला तर शून्य सोडून काहीचं उरत नाही. शिक्षणक्षेत्रात रोजगार निर्मीती करणे व सध्याच्या बेरोजगारीवर या अर्थसंकल्पात भाष्य करण्यात आलेले नाही. तरुणांच्या तोंडाला 'अप्रेंटिशीप'ची पाने पुसली आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचं सांगून हमीभावाबद्दल बोलण्यात आलेलं नाही. आरोग्यासाठीच्या निधीत कपात केली आहे. कृषीचा विकास दर निच्चांकी असून त्याबाबत भरीव उपायोजना नसल्याचे आरोप रोहित पवार यांनी केले.
हे वर्ष संपत असताना देशात मंदीची लाट येईल, बेरोजगारी वाढेल आणि अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल अस चित्र आहे. सत्ताधारी म्हणून समर्थन आणि विरोधक म्हणून टिका करण्यापेक्षा तटस्थपणे बजेटकडे पाहिल्यास "गंडवागंडवीचा" सरकारचा प्रकार लक्षात येतो. ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असतील हे सांगायची वेळ येत असेल तर बॅंकींग प्रणाली कुठल्या स्थितीतून जात आहे हे लक्षात येईल, असेही पवार म्हणाले.