पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य विषयक सुविधा यांच्यामध्ये सर्वांसाठी व्हॅक्सीन तसेच आरोग्य व पायाभूत सुविधा यांच्यावर भर देण्यात आला आहे. परंतु बँकांमधील बुडीत कर्ज आहेत, याच्यामधून बँकांना संरक्षण देण्याऐवजी मोठ्याप्रमाणात राजश्रयातून बँकांचा फायदा आणि परदेशी गुंतवणूक कशी वाढेल हे पाहण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा किंवा संघटित रोजगाराच्यामध्ये जे कंत्राटी कामगार व असंघटित लोक आहेत. त्यांच्यासाठी जीवनाचा दर्जा बदला पाहिजे, किमान सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी किमान वेतनाचे एक पाऊल म्हटले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यास कोणत्याच यंत्रणा जाग्यावर नाहीत. याचा परिणाम असा होतो की, अशा असंघटितांच्या डोलाऱ्यावर पायाभूत विकासाच्या सुविधा कशा उभ्या राहणार हा एक फार मोठा प्रश्न दिसत आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र, मुंबई यासाठी म्हणून कोणतीही विशेष योजना नाहीत या सर्व ठिकाणी पायाभूत सुविधासाठी असलेला प्रचंड ताण आहे. याच्याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसत आहे. अर्थसंकल्पात महिला व बाल विकास विभागासाठी जे ३० हजार कोटींचे बजेट ते उलट कमी होऊन २४ हजार कोटींवर आलेले आहे. याचा अत्यंत तुटपुंजा वाटा महाराष्ट्राला मिळालेला आहे, या अर्थसंकल्पात खटकणाऱ्या गोष्टी आहेत. ज्या राज्यात उपद्रव मूल्य आहेत, त्या राज्यांचा विचार केंद्राने केलेला आहे. यात महाराष्ट्राबद्दल दुजाभाव अर्थसंकल्पात दिसत आहे, असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
याशिवाय, आतापर्यंत ज्या शासकीय सहभागातून चांगल्या प्रकारचे कामकाज चाललेले होते. अशा प्रकारचा सरकाराचा हिस्सा असलेले विमा, रेल्वे आणि बँक त्यांची धुळदाण करून टाकायची अशी व्यूहरचना केली आहे. जसे एक वाड्याच्या एखादा माणूस स्वतःला फार मोठा श्रीमंत पण पोकळ माणूस स्वतःच्या घराची तुळई, दारे, खिडक्या एकएक विकून टाकायला लागतो. तशा प्रकारचा हा सगळा पराक्रम केंद्र सरकारने दाखविला आहे. अशावेळी या सगळ्या पायाभूत सुविधा कुठून आणणार त्याचे पैसे कुठून आणणार यामध्ये कशा प्रकरणी खरोखर गुंतवणूक होणार, या कुठल्याही गोष्टी स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या काही लोकांचे भले करण्यापूरतेच हा सगळा शब्दांचा भुलभुलैया आहे असे स्पष्टपणाने दिसत असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना प्रादुर्भावामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. 75 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या आणि ज्यांना निवृत्तीवेतन मिळते त्यांचा कर माफ करण्यात आला आहे. तसेच, भारत पेट्रोलियम, आयडीबीआय बँक आणि एअर इंडिया यामध्ये निर्गंतवणूक करण्यात येणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली.