मुंबई - ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून सर्वसामान्यांपर्यत विविध योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने पोहोचवण्यासाठी या प्रक्रियेतील गळती थांबवण्याचे विविध उपाय यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरु ण जेटली यांनी योजले आहेत. तसेच, रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर प्रामुख्याने भर देत बळीराजाला भक्कम पाठबळ या अर्थसंकल्पातून मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दुष्काळी भागासाठी दीनदयाल अंत्योदय योजना, मे २०१८ पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज, ग्रामीण भागांना रस्त्यांशी जोडण्यासाठीचे यापूर्वीचे उद्दिष्ट २०२१ वरून २०१९ पर्यंत कमी करणे, पीक विम्यासाठी करण्यात आलेली ५५०० कोटींची तरतूद या सर्व बाबी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार्या आहेत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि महत्वाकांक्षी असून त्यातून देशाच्या अर्थव्यस्थेत शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून विचार झाल्याचे दिसून येते. याचबरोबर आज शेतकऱ्यांना सर्वाधिक गरज पाण्याची आहे. देशातील अपूर्ण असलेल्या ७९ मोठ्या सिंचन प्रकल्पांपैकी २३ प्रकल्प येत्या वर्षभरात अर्थात ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सिंचनासाठी १७ हजार कोटींची भरीव तरतूद तसेच ५ लाख नव्या विहिरी व तलाव बांधण्याचा निर्धार हा शेतीला अधिक शाश्वत विकासाकडे नेणारा आहे. राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला यामुळे अधिक बळकटी मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणााले.