पुणे : अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर उद्योगक्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मोदी सरकारने सामान्य नागरिकांसह उद्योगांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र, सर्व अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. सर्वांना थोडे-थोडे देऊन खूश करण्यात आले आहे. मात्र, देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प काहीसा आश्वासक आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ‘फिफ्टी फिफ्टी’ आहे, अशा प्रतिक्रिया उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या.मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीजच्या वतीने अर्थसंकल्पावर चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. चेंबरचे अध्यक्ष व बांधकाम व्यावसायिक सतिश मगर, महासंचालक डॉ. अनंत सरदेशमुख, खजिनदार व कर सल्लागार चंद्रशेखर चितळे, संगणकतज्ज्ञ दीपक शिकारपुर, माजी अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा, सचिव दीपक करंदीकर यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुक काळात सर्वांच्याच खुप मोठ्या अपेक्षा वाढविणाऱ्या घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून त्या अपेक्षा पुर्ण होतील, असे वाटत होते. खुपच अपेक्षा असल्याने काही प्रमाणात निराशा होईल ही भीतीही होती. तीच भीती खरी ठरली. अर्थमंत्री जेटली यांना उद्योगांच्या अपेक्षा पुर्ण करता आल्या नाहीत. मात्र काही सर्वसमावेश योजनांमुळे उद्योगांना काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. सरकारकडून खुप अपेक्षा होत्या पण त्या पुर्ण झाल्या नाहीत असे स्पष्ट करून मगर म्हणाले, विकासाच्यादृष्टीने जेटली यांनी एक ‘रोड मॅप’ मांडला असला तरी त्यामध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे काहीसा संभ्रम आहे. ग्रामीण भागात २ कोटी तर शहरी भागात ४ कोटी घरे उभारण्याचा मानस चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, हे स्पष्ट केलेले नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स पाच टक्क्यांनी कमी केला असला तरी टप्प्याटप्याने सवलतीही कमी केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे उद्योगाला त्याचा तसा फायदा होणार नाही. सेवा करात वाढ केल्याने काही वस्तु महाग होतील. उद्योग क्षेत्रातून यातून काही दिलासा मिळू शकतो. तसेच परदेशी गुंतवणुकीचा मार्गही सोपा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पायाभुत सोयीसुविधा, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुप योजना आणल्या आहेत. विदेशातील काळा पैसा आणण्याच्यादृष्टीनेही उचलण्यात आलेली पावले आशादायी आहेत.करविषयक प्रस्ताव दीर्घकालीन दिशादर्शक मागील काही वर्षांपासून जीएसटी करप्रणालीची खुप चर्चा आहे. पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे जीडीपी १.५ टक्क्यांनी वाढेल. ही अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने चांगली बाब आहे. डायरेक्ट टॅक्स कोड बील न आणण्याचा निर्णयही खुप आश्वासक आहे. करदात्यांना त्याचा फायदा मिळेल. करप्रणाली अधिक सोपी करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. वेल्थ टॅक्स अ‍ॅक्ट रद्द करून त्याऐवजी १ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या श्रीमंतांवर २ टक्के सरचार्ज लावण्याचा निर्णयही योग्य आहे. दीर्घकालीन करनितीच्यादृष्टीने हा अर्थसंकल्प आश्वासक आहे. - चंद्रशेखर चितळे , अर्थतज्ज्ञफारसे काही हाती लागले नाहीअनेक दिवसांपासून ‘मेक इन इंडिया’ची चर्चा सुरू होती. त्यासाठी उद्योग क्षेत्रासाठी विविध योजना आणणे अपेक्षित होते. मात्र तसे काही झाले नाही. पायाभुत सोयीसुविधांसाठी स्वतंत्र फंड तसेच करमुक्त बाँडची योजना चांगली आहे. विविध करांतून केंद्राकडून राज्याला मिळणारी रक्कम ४२ वरून ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पुढील वर्षीपासून जीएसटी लागु होणार असल्याने राज्यांचे होणारे नुकसान यामुळे भरून निघणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक तसेच सामान्यांना कररुपाने आधार देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागासाठी खुप योजना आहेत. सेवा कर वाढविल्याने उद्योगांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. - अनंत सरदेशमुख, महासंचालक मराठा चेंबर्सअर्थसंकल्प संमिश्र संगणक व सॉफ्टवेअर क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प संमिश्र ठरला. खुप अपेक्षा होत्या, त्यातील काहीच अपेक्षा पुर्ण झाल्या. हार्डवेअर व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी काहीच दिले गेले नाही. लघु उद्योगांसाठी १ हजार कोटींची तरतुद असलेली सेतु योजना चांगली खुप चांगली आहे. त्यामुळे लघु उद्योगांना चांगल्याप्रकारे चालना मिळेल. कुशल मनुष्य निर्मितीसाठीही भरीव तरतुद करून योजना आणल्याने उद्योगांना त्याचा फायदा होईल. रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आयआयटी, आयआयएम, एम्स या संस्थांचीही काही ठिकाणी सुरू करण्याची योजना विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीने फायदेशीर असेल. - दीपक शिकारपूर, संगणक तज्ज्ञउद्योग किंवा विविध क्षेत्रांत विविध परवानग्यांना होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही संकल्पना खुप फायदेशीर ठरेल. कामाची गती वाढण्यास मदत होईल. जास्तीत जास्त संरक्षण साहित्य भारतातच उत्पादित करण्याचे ध्येय असून त्यामुळे लघुउद्योगांना चालना मिळेल. कुशल मनुष्यबळ वाढविण्यासाठीच्या योजना स्तुत्य आहेत. मुकेश मल्होत्रा यांनी जेटली यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाची दिशा ठरविणारा असल्याचे सांगितले. - दीपक करंदीकरविज्ञान, शिक्षणावर भर देणारा विज्ञान, इनोव्हेशन, शिक्षणावर भर देणारा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असा आहे. गरीबांसाठी चांगल्या योजना यातून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, विज्ञान, इनोव्हेशन व शिक्षणावर यामध्ये अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प उत्तम आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन यावर अर्थसंकल्पामध्ये अधिक भर देण्यात आला आहे. देशाच्या ज्या भागात यासाठी अ‍ॅक्सेस नाही त्या भागांमध्ये आयआयटी, इन्स्टिटयूट आॅफ मॅनेजमेट, रिसर्च इन्स्टिटयूट यांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विज्ञान-तंत्रज्ञान, इनोव्हेशनला चालना मिळेल. - डॉ. रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञअपेक्षेनुसार अर्थसंकल्प नाहीअपेक्षेनुसार अर्थसंकल्प नाही. हे राजकीय, मात्र परिपक्व असे अर्थसंकल्प आहे. समावेशकतेसाठी वित्तीय सुधारणा, गुंतवणूक आणि वाढ अशा काही महत्त्वाच्या बाबी भारताला विकसित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने घेऊन जातील. परवानग्या आणि मान्यता यांच्यासाठी ई-पोर्टल ही सुधारणा त्वरित निर्णय आणि त्वरित काम यासाठी सरकारने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. वित्तीय तुटीची शिस्त या अंदाजपत्रकात पाळली आहे. सामाजिक सुरक्षेची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे. आता सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे वागून दोन अंकी वाढ करून दाखविली पाहिजे.- अनिरुद्ध देशपांडे, व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी कॉर्पोरेशनअपवाद वगळता शेतीक्षेत्रासाठी वाईट‘नाबार्ड’अंतर्गत केलेल्या २५ हजार कोटीच्या तरतुदीचा काही प्रमाणात अप्रत्यक्ष लाभ शेतीला होऊ शकतो. त्याचबरोबर दुष्काळात पीककर्जावर व्याजमाफी आणि दीर्घ मुदतकर्ज यासाठी प्रत्येकी १५०० कोटींची तरतूद, लघूसिंचन आणि वॉटरशेड डेव्हलपमेंट यासाठी ५३०० कोटी रुपयांची तरतूद सोडल्यास या बजेटमध्ये शेतीसाठी कोणतीही पूरक तरतूद नाही. पतपुरवठ्यासाठी केलेल्या तरतुदींचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. या बजेटमध्ये ‘नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’अंतर्गत २० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यातील १० हजार कोटी शेतीक्षेत्राला मिळायला हवेत. परंपरागत कृषी योजनांकडे लक्ष देणार असल्याचे तसेच देशपातळीवर कृषी मार्केटिंग समान करणार असल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्ष बजेटमध्ये या दोहोंवर कोणतीच तरतूद केलेली नाही. कृषीप्रक्रिया हा शेतीचा महत्वाचा भाग असल्याचे खुद्द पंतप्रधान सांगतात. मात्र, बजेटमध्ये कृषीप्रक्रियेसाठी एका पैशाचीही तरतूद नाही. - भागवत पवार, ज्येष्ठ कृषी आणि पणनतज्ज्ञअपेक्षेवर खरा न उतरलेला अर्थसंकल्पहा अर्थसंकल्प सकारात्मक आहे परंतु त्यात निवासी बांधकाम उद्योगाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे आणि घरबांधणी क्षेत्रासाठी कुठल्याही प्रकारची चालना दिलेली नाही. या उद्योगाला वाव देण्याच्या आणि वाढीच्या दृष्टीने अन्य अनेक बाबींसह आम्ही घरकर्जासाठी वाढीव घट मिळण्याची अपेक्षा करत होतो. मात्र त्या फोल ठरल्या. पायाभूत सोईसुविधांमध्ये प्रस्तावित अतिरिक्त गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल आणि परिणामी त्याचा फायदा घर विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळेल. पुण्याच्या बाजारपेठेला आवश्यक असलेली शक्ती यामुळे मिळणार नाही. पुण्याच्या निवासी बांधकाम व्यवसायातील एकूण सुधारणा मंद असेल. व्याजदर कमी होण्याने तसेच कॉर्पोरेटच्या चांगल्या कामगिरीमुळे वाढलेल्या पगारामुळे त्याला गती येईल.- रोहित गेरा, उपाध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रोभाववाढीस चालना देणार अर्थसंकल्पकेंद्र सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के केला, त्याचबरोबर वेल्थ टॅक्स रद्द केला आहे. हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी झाल्यामुळे उद्योग वृद्धीस चालना मिळेल शिवाय विदेशी गुंतवणूकदेखील वाढेल. सर्व्हिस टॅक्समध्ये वाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेवर कराचा मोठा बोजा पडणार आहे. या बजेटमध्ये सर्व्हिस टॅक्स कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यात वाढ केल्यामुळे भाववाढ अटळ आहे. आयकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न करणे निराशाजनक आहे. २०,००० रुपयांपेक्षा पुढील रकमेचे व्यवहार चेकद्वारेच करावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. बाजार समितीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना तसेच शेतकऱ्यांना ही तरतूद अडचणीची ठरेल. यामुळे व्यवहारातदेखील समस्या उद्भवतील.- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबरसमाधानकारक अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. ग्रामीण विकास निधीसाठी केलेली २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. यामुळे रस्ते, पूल, लघू सिंचन, सुक्ष्म सिंचन, मासेमारी, पिण्याच्या पाण्याची योजना यांसारख्या ग्रामीण क्षेत्रासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या योजना अधिक परिणामकारकपणे राबवता येतील. नाबार्डला १५ हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळणार आहे. ते कर्ज सहकारी आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वितरित करता येईल. यामुळे शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढेल. मार्केटिंगसाठीची तरतूद चांगली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अपेक्षित होती. - प्रमोद घोले, मुख्य महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुणेशिक्षणक्षेत्राला पुढे जाण्यास मिळणार मदतशिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने २०१५ वर्षाचा अर्थसंकल्प संतुलित आहे. प्रस्तावित सुधारणा प्रशंसनीय आहेत मात्र त्या धोरणांची अंमलबजावणी वेळेत झाली तरच भारतातील शिक्षण क्षेत्र पुढे जाण्यास मदत होईल. शैक्षणिक संस्थांसाठी आसाम राज्याला निधी देण्याचा निर्णय हाही कौतुकास्पद आहे आणि त्यामुळे ईशान्येकडील राज्ये व व्यक्तींच्या विकासाला मदत होईल. तसेच देशात सर्वत्र दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांमधील असंतुलन जाईल. विविध विकसित व अविकसित राज्यांमधील विद्यार्थ्यांना प्रमाण शिक्षण व अन्य सुविधा मिळतील.- संजय चोरडिया, अध्यक्ष, सूर्यदत्ता ग्रुप आॅफ इंडस्ट्रीज