मुंबई - सिडको आणि राज्य सरकारमध्ये बिल्डरांचे दलाल बसले आहेत. या दलालांमुळे जनतेच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला आहे. राज्य सरकारचे अनेक अधिकारी भ्रष्ट आहेत तसेच सरकारमध्येही अनेकांचे हात स्वच्छ नाहीत, अशा शब्दांत भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सरकारला घरचा आहेर दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार नवी मुंबई महापालिकेला सिडको प्राधिकरण आणि एमआयडीसी भूखंड मिळावेत, अशी मागणी नाईक यांनी बुधवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली. १९७० च्या दशकात सिडकोने ५० पैसे चौरस मीटर दराने शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. १९९२ साली नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना होऊन १९९५ मध्ये पहिली निवडणूक झाली, असे सांगत गेल्या ३० वर्षांत सिडको, एमआयडीसीकडून नवी मुंबई महापालिकेला मैदान, उद्याने, शाळा, रुग्णालये आदी नागरी सुविधांसाठी भूखंड मिळू शकलेले नाहीत, ही बाब नाईक यांनी समोर आणली.
१३ महिने उलटूनही कार्यवाही नाहीच! यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी १ जून २०२३ रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, एमआयडीसीचे अधिकारी आणि नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी एकत्र बसून प्रश्नांचा निपटारा करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. मात्र, १३ महिने उलटूनही पुढे काहीच झाले नाही, अशी टीकाही नाईक यांनी यावेळी केली.