मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी निश्चित केलेली १८ लाख रुपयांची किंमत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर ९.५० लाख रुपये करण्यात आली. मात्र, त्यामुळे म्हाडाला सुमारे ३३१ कोटी रुपयांची तूट सोसावी लागेल, असे सांगितलेजात आहे. या रकमेची प्रतिपूर्ती सरकारने करावी, अशी मागणी म्हाडाकडून केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांसाठी बॉम्बे डार्इंग, स्प्रींग मिल, श्रीनिवास मिलच्या जागेवर बांधलेल्या ३ हजार ८९४ सदनिकांची सोडत रविवारी काढण्यात आली. या घरांच्या उभारणीसाठी आलेलाएकूण खर्च विचारात घेत म्हाडाने या घरांची किंमत प्रत्येकी १८ लाख रुपये निश्चित केली होती. मात्र, गिरणी कामागारांनी त्यास तीव्र विरोध केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्तक्षेपानंतर घरांची किंमत साडे नऊ लाख रुपयेच असेल, असेजाहीर करण्यात आले.गिरणी कामगारांना १८ लाख रुपये किमतीत घर देताना म्हाडाला आर्थिक लाभ होणार नव्हता. मात्र, घरांच्या किमती कमी केल्यामुळे प्रत्येकी साडे आठ लाख रुपयांची तूट येणार आहे. एकूण तूट ३३१ कोटीपर्यंत जाणारी आहे. शासनाकडून प्रतिपूर्ती मागण्यांचा पर्याय आमच्यासमोर असल्याचे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मांडले. मात्र, तूर्त त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. वरिष्ठांशी चर्चा करून आणि सविस्तर ताळेबंद मांडून पुढील दिशा ठरवली जाईल, असेही त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. क्रॉस सबसिडीचा पर्याय म्हाडाच्या माध्यमातून उच्च उत्पन्न गटांसाठी जी घरे उभारली जातात त्या घरांच्या किमतींत वाढ करून (क्रॉस सबसिडी) ही तूट भरून काढता येईल. त्याशिवाय रेंटल हाउसिंगची घरे विकासकांकडून एमएमआरडीएला विनामूल्य मिळालेली आहेत. ती गिरणी कामगारांना देताना जे पैसे मिळतील त्यातून ही तूट भरून काढण्याची विनंती सरकारला करता येईल, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे>गिरणी कामगारांचा अधिकारमुंबई शहरावर गिरणी कामगारांचा अधिकार आहे. देशाच्या कानाकोपºयातून मुंबईत आलेल्या व बेकायदा झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करणाºया अनेकांना एसआरए योजनेतून फुकटात घरे मिळतात. मग, गिरणी कामगारांसाठी सवलतीच्या दरात व सरकारी तिजोरीतून थोडे पैसे खर्च करून घर देण्यास काय हरकत आहे, असा सवालही म्हाडाच्या अधिकाºयाने उपस्थित केला.
गिरणी कामगारांच्या घरांचा भार सरकारी तिजोरीवर?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 04, 2020 7:16 AM