सुप्रीम कोर्टाचे आदेश : ३१ मेपर्यंत घरे रिकामी करा मुंबई : वरळीतील कॅम्पा कोला सोसायटीतील अवैध मजले वाचवण्याच्या तेथील रहिवाशांच्या गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णविराम दिला व ही घरे ३१ मेपर्यंत रिकामी करण्याचे आदेश दिले. यामुळे या सोसायटीतील मिडटाऊन, ऑर्किड, शुभम अर्पाटमेंट, ईशा-एकता, पटेल व बी. वाय. अर्पाटमेंट या इमारतींमधील ३५ अवैध मजल्यांवर मे महिना संपल्यानंतर केव्हाही हातोडा पडू शकतो. या ३५ मजल्यांवर एकूण १४0 फ्लॅट असून, तेथे २२५ कुटुंबे राहतात. न्यायालयाच्या आदेशामुळे या कुटुंबाना घरे रिकामी करण्यासाठी २६ दिवसांची मुदत मिळाली आहे. या सोसायटीत नियम धाब्यावर बसवून अवैध मजले बांधण्यात आले व तेथील घरांची कमी किमतीत विक्रीही करण्यात आली. त्यावर कारवाईचा बडगा उगारत पालिकेने हे मजले तोडण्याची नोटीस जारी केली. त्याला तेथील रहिवाशांनी प्रथम उच्च व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. रहिवाशांचे सांत्वन करायला राजकीय नेतेही सरसावले. सर्वोच्च न्यायालयानेही सौम्य भूमिका घेत या कारवाईला ब्रेक लावला. अखेर ही घरे रिकामी करण्यासाठी न्यायालयाने ३१ मे २0१४ ही तारीख निश्‍चित केली. मात्र या मुदतीत वाढ करावी, अशी विनंती पुन्हा तेथील रहिवाश्यांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने अमान्य केली. |