जमीर काझी, मुंबईपद व अधिकाराचा स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी वापर करणारे सरकारी अधिकारी, लोकसेवक यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एलसीबी) धडक कारवाईमुळे पाचावर बसली अताना आता त्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसणार आहे. विविध विभागांतील या लाचखोरांविरुद्धच्या खटल्यांत त्यांच्या विभागप्रमुखांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष नोंदविली जाणार आहे. त्यामुळे सुनावणी अभावी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे खटले त्वरित निकाली निघणार आहेत.सक्षम अधिकाऱ्यांच्या कोर्टातील अनुपस्थितीचा फायदा लाचखोरांना अप्रत्यक्षपणे मिळत असल्याने शासनाने ‘व्हीसी’द्वारे दिलेली साक्ष ग्राह्य ठरविली आहे. एसीबीचे राज्याचे प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव बनवून मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. राज्यात गेल्या ११ महिन्यांत तब्बल १०३८ लाचखोरीचे सापळे रचलेले आहेत. एसीबीच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आलेली आहे. आता त्यांच्याविरुद्धचे खटले त्वरित पूर्ण होण्यासाठी संबंधित आरोपीच्या विभागप्रमुखाची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे साक्ष घेतली जाणार असल्याने प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे.राज्य शासनाच्या सेवेत असलेला लोकसेवक म्हणजेच एखाद्या विभागाचा अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने लाच घेतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध कायद्यातील कलम १९ व फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ अन्वये खटला दाखल करण्यासाठी त्याच्या विभागप्रमुखाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. त्यानंतर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सुनावणीदरम्यान त्यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदविला जातो. विविध विभागांत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदनिहाय सक्षम अधिकारी म्हणून संबंधित विभागाचे सचिव किंवा अवर / उपसचिवाकडे जबाबदारी असते. राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालयांत खटले चालू असल्याने त्यांना त्या ठिकाणी साक्षीसाठी जाणे भाग असते. मात्र हे वरिष्ठ अधिकारी शासनाच्या अतिमहत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असल्याने त्यांना कामामुळे कोर्टात साक्षीसाठी जाणे शक्य होत नाही, त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरू राहून खटले प्रलंबित राहतात. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा लाचखोर आरोपीला होऊन तो सेवेत कार्यरत राहतो किंवा निलंबित असूनही घरबसल्या कसल्याही कामाविना पगार घेत असतो.
लाचखोरांविरुद्धची मोहीम तीव्र
By admin | Published: November 10, 2014 4:29 AM