शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
Killer Cat: पाळलेल्या मांजरीच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; पत्नी म्हणते...
7
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
8
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
9
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
10
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
11
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
12
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
13
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या बढत्या रद्द! हायकोर्टाचा निकाल; प्रशासकीय गोंधळ उडण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2017 4:25 AM

महाराष्ट्र सरकारने गेल्या १३ वर्षांत विविध मागास प्रवर्गातील कर्मचा-यांना आरक्षणाच्या आधारावर दिलेल्या हजारो बढत्या मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्या.

विशेष प्रतिनिधी ।मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने गेल्या १३ वर्षांत विविध मागास प्रवर्गातील कर्मचा-यांना आरक्षणाच्या आधारावर दिलेल्या हजारो बढत्या मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्या. यामुळे सरकारच्या सर्वच खात्यांमध्ये ज्येष्ठता याद्यांची उलथापालथ होऊन, मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.न्या.अनुप मोहता व न्या.अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर करताच, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी या निर्णयावर १२ आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली.राज्य सरकारला या निकालविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे, यासाठी न्यायालयाने आपला हा आदेश सरकारच्या विनंतीनुसार तीन महिन्यांसाठी तहकूब ठेवला. याकाळात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती किंवा अंतिम निर्णय मिळवू शकले नाही, तर या सर्व बढत्या रद्द होतील. परिणामी, बढत्या मिळालेल्यांना पुन्हा मूळपदांवर आणून गुणवत्तेवर नव्याने बढत्या द्याव्या लागतील.‘डेटा’ नसल्याने पंचाईत-भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ (४ ए) अन्वये सरकारला बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ज्यांना आरक्षण आहे, त्या मागास समाजवर्गाला संबंधित नोकºयांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, तसेच या बढत्या दिल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होणार नाही, अशी खात्री होणारा ‘डेटा’ उपलब्ध असेल, तरच बढत्यांमध्ये असे आरक्षण देणे घटनासंमत ठरेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एन. नागराज प्रकरणात दिला आहे. राज्य सरकारचा २५ मे २००४चा ‘जीआर’ नागराज प्रकरणातील निकालाच्या निकषात बसत नाही, असे म्हणून उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला.पुढील बढत्यांची स्थिती सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या आणि विमुक्त जाती व विशेष मागास वर्ग यातील अधिकारी/कर्मचाºयांना या बढत्या दिल्या गेल्या असून, त्यांचे प्रमाण ३३ टक्के एवढे आहे. सुरुवातीस उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून, आरक्षणाने बढत्या देण्यास मार्च २००७मध्ये मुभा दिली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २००८मध्ये या अंतरिम आदेशात सुधारणा करून, याचिकांच्या निकालाची अट शिथिल केली. आताही पुढील तीन महिने या सर्व बढत्यांची स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००८च्या निकालानुसार कायम राहील.कायदा, ‘जीआर’ दोन्ही घटनाबाह्य ठरविले-राज्य सरकारने २००१मध्ये बढत्यांचे आरक्षण लागू करणारा कायदा केला. त्यानुसार, उपर्युक्त मागासवर्गांना 33% आरक्षण लागू करणारा ‘जीआर’ २५ मे २००४ रोजी काढला गेला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकाराने (मॅट) नोव्हेंबर २०१४मध्ये मूळ कायदा व त्यानुसार काढलेला ‘जीआर’ हे दोन्ही घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. त्याविरुद्ध राज्य सरकार व मागासवर्ग संघटना उच्च न्यायालयात आल्या. या याचिकांवर निकाल देताना दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले, म्हणून प्रकरण तिसºया न्यायाधीशांकडे गेले. अंतिमत: दोन विरुद्ध एक असा बहुमताने न्यायालयाने फक्त ‘जीआर’ रद्द केला. आरक्षणाच्या मूळ कायद्याची वैधता योग्य प्रमाणात योग्य वेळी तपासली जाईल. न्या. अमजद सय्यद व न्या. महेश सोनक यांनी ‘जीआर’ रद्द करण्याचा निकाल दिला. न्या. अनुप मोहता यांचे निकालपत्र अल्पमताने हटले.