लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : सद्यस्थितीत जातपडताळणी कायद्यामुळे अनेक नागरिक हैराण आहेत़ यासाठी १९५०चे पुरावे मागणे योग्य नाही़ त्यामुळे शासनाने जात पडताळणी कायदा रद्द करावा, अशीे मागणी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ़ भालचंद्र मुणगेकर यांनी येथे पत्रपरिषदेत केली.समता अभियानाच्या वतीने रविवारी डॉ. मुणगेकर यांच्या व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता़ यानिमित्ताने त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, देशामध्ये दलितांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत़.याबाबत सरकारकडून म्हणावे तितकी कडक पावले उचलली जात नाहीत़ या घटना कमी करण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी़
जातपडताळणी कायदा रद्द करावा - मुणगेकर
By admin | Published: June 26, 2017 2:27 AM