शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
2
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
3
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
4
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
5
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
6
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
7
सर्वांनी मिळून एकच उमेदवार ठरवावा : मनोज जरांगे पाटील
8
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
9
मुहूर्ताला मुंबई शेअर बाजारात तेजीचे फटाके; सोने-चांदीच्या भावात घसरण
10
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
11
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन
12
शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा
13
सोने करणार मालामाल, सर्व विक्रम मागे पडणार! वर्षभरात ४१ वेळा गाठला उच्चांक, दरात ३४ टक्के वाढ
14
२२ व्या मजल्यावरून उडी मारत महिलेची आत्महत्या, कासारवडवलीतील घटना
15
गिटार खरेदीमध्ये दुकानदाराला गंडा, बोगस यूपीआय क्रमांक दाखवत लुबाडले
16
दिवाळीत ट्रम्प यांचा नवा डाव, हिंदू अधिकारांच्या रक्षणाचा मुद्दा, चक्र फिरणार?
17
मतदार यादी अन् बूथ हीच आता युद्धभूमी... लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपची नवीन रणनीती
18
प्रचारासाठी मिळणार अवघे १४ दिवस; मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांसह उमेदवारांची धावपळ
19
'लॉरेन्स बिश्नोईने मला लवकर मारावे...', खासदार पप्पू यादव असं का म्हणाले?
20
"चुकीची चिठ्ठी काढणारा पोपट, आजपर्यंत...!"; शंभूराज देसाई यांचा संजय राऊतांना टोला

जात पडताळणी समितीचे वाभाडे

By admin | Published: February 26, 2017 1:57 AM

जातीची पडताळणी करून घेण्यासाठी आपल्यापुढे येणारा प्रत्येक अर्जदार हा खऱ्या आदिवासींचे आरक्षणाचे फायदे लुबाडू पाहणारा तोतया आहे, असा पूर्वग्रह मनात ठेवून आणि असा प्रत्येक

- अजित गोगटे, मुंबईजातीची पडताळणी करून घेण्यासाठी आपल्यापुढे येणारा प्रत्येक अर्जदार हा खऱ्या आदिवासींचे आरक्षणाचे फायदे लुबाडू पाहणारा तोतया आहे, असा पूर्वग्रह मनात ठेवून आणि असा प्रत्येक प्रयत्न आपल्याला हाणून पाडायचा आहे, असे ठरवून ‘झापडबंद’ पद्धतीने काम करणाऱ्या आदिवासींच्या कोकण विभागीय जात पडताळणी समितीवर उच्च न्यायालयाने न भूतो अशा कडक शब्दांत ताशेरे मारले आहेत.आपल्यापुढील प्रकरण ही जणू अर्जदार आणि आपल्यातील लढाई आहे अशा आविर्भावात काम करणाऱ्या समितीने जमिनीवर यावे आणि डोळे उघडे ठेवून काम करावे, असा उपरोधिक सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.भारतीय अन्न महामंडळातून डेपो मॅनेजर पदावरून दोन वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले जयराम विश्राम गंगावणे यांचा ‘ठाकर’ या आदिवासी जातीचा दावा अमान्य करण्याचा समितीचा निर्णय रद्द करताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने समितीचे वाभाडे काढले.समितीने गंगावणे यांचा जातीचा दावा फेटाळल्यानंतर अन्न महामंडळाने त्यांचे प्रॉ.फंड, ग्रॅच्युईटी, शिल्लक रजेचा पगार यासारखे निवृत्तीलाभही रोखून ठेवले होते. समितीने गंगावणे यांना एक आठवड्यात जात पडताळणी दाखला द्यावा आणि तो सादर केल्यावर अन्न महामंडळाने त्यांना रोखलेले निवृत्तीलाभ दोन आठवड्यांत अदा करावे, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. गंगावणे यांनी आपल्या जातीच्या दाव्यासोबत त्यांची सख्खी पुतणी आणि पुतण्या या दोन रक्ताच्या नातेवाईकांना समितीने दिलेले पडताळणी दाखले सादर केले होते. परंतु ते दुर्लक्षित करून समितीने गंगावणे आपली ‘ठाकर’ ही जमात सिद्ध करू शकले नाहीत, असा निष्कर्ष काढून समितीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला जातीचा दाखला खोटा ठरवून रद्द केला. याचे समर्थन करताना समितीने आपल्या निकालपत्रात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे दाखले दिले. एवढेच नव्हे तर या निकालांनंतर रक्ताच्या नातेवाईकांचे जातीचे दाखले सादर करणाऱ्या अर्जदारांचे दावे पडताळण्याच्या कायद्यात आता कसा आमुलाग्र बदल झाला आहे, याचेही विवेचन केले होते.याचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, निदान आम्हाला कायदा शिकविण्याचे आणि त्यासाठी आमच्याच पूर्वीच्या निकालपत्रांमधील परिच्छेदच्या परिच्छेद उद््धृत करण्याचे उद्योग समितीने बंद करावेत. न्या. धर्माधिकारी हे एरवी निकालपत्रात कडक भाषा वापरत नाहीत. परंतु केवळ गंगावणे यांच्याच नव्हे तर इतरही अनेक प्रकरणांत समिती अशाच झापडबंद पद्धतीने काम करीत असल्याचे दिसून आले. शिवाय समितीचा निकाल उच्च न्यायालयात रद्द झाला तर सरकार किंवा संबंधित कर्मचाऱ्याचे कार्यालय अपिलात न जाता समितीच त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जात असते, असेही लक्षात आले. त्यामुळे या वैधानिक समितीस ताळ््यावर आणण्यासाठी आपल्याला नाईलाजाने कडक भाषा वापरावी लागत आहे, असे त्यांनी निकलपत्रात आवर्जून नमूद केले. या सुनावणीत गंगावणे यांच्यासाठी अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर यांनी तर सरकार व समितीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील पी. जी. सावंत यांनी काम पाहिले. समितीच्या अकलेची लक्तरेगंगावणे यांनी सादर केलेल्या त्यांच्या आजाबांच्या शाळेच्या दाखल्यात ‘ठाकर’ या जातीचा उल्लेख नाही, या समितीच्या भाष्याच्या संदर्भात समिती सदस्यांच्या अकलेचे वाभाडे काढत न्यायालयाने म्हटले की, हा दाखला सन १९२१ चा आहे व भारतीय राज्यघटना व त्या अनुषंगाने केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी या त्यानंतरच्या घटना आहेत. त्यामुळे १९२१ मध्ये शाळेच्या मुख्याध्यापकाने भविष्यात पाहून विद्यार्थ्याच्या दाखल्यात त्याची ‘ठाकर’ ही जात लिहावी, अशी अपेक्षा समिती कशी काय ठेवू शकते?