मुंबई : शेतकऱ्यांकडे १३ हजार ५०० कोटींची थकबाकी असून वसुली सुरू केल्यास पुन्हा वाद होतील. शेतकऱ्यांची निर्यातदार, अल्पभूधारक, बागायतदार अशी वर्गवारी करावी व त्यानुसार विजेचे दर आकारावे अशी सूचना एमईआरसीने केली आहे. या सूचनेनुसार वर्गवारी करण्यासाठी समिती नेमली जाईल, असेही ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले. विरोधी पक्षातर्फे नियम २९३ अन्वये ऊर्जा विभागावरील चर्चा उपस्थित केली होती. या प्रस्तावाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवरील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विभागस्तरावर सहव्यवस्थापकीय संचालक नेमले जातील, अशी घोषणा केली. विदर्भ, मराठवाडा-उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई-कोकणला स्वतंत्र सहव्यवस्थापकीय संचालक मिळेल. १५ आॅगस्ट २०१६ पूर्वी सर्व विभागांची पुनर्रचना केली जाईल. यातून कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढली असे निदर्शनास आले तर पुढे विभागनिहाय कामाची विभागणी करण्याचाही विचार केला जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ओपन अॅक्सेसमध्ये जाणाऱ्या उद्योगांवर करबरेच उद्योग महावितरणकडून वीज न घेता ओपन अॅक्सेसमधून वीज खरेदी करत आहेत. ओपन अॅक्सेसमधून वीज खरेदी करताना उद्योग कर लागत नाही. यापुढे जो महावितरण सोडेल व ओपन एक्सेसध्ये जाईल अशा उद्योगांवर इंडस्ट्री ड्युटी लावली जाईल. यासाठी लवकरच कायदा तयार केला जाईल, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
ऊर्जा विभाग करणार शेतकऱ्यांची वर्गवारी
By admin | Published: March 25, 2016 2:22 AM