शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
2
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
3
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
5
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
6
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
7
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
8
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
9
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
10
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
11
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
12
त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार आणि धनुष्यबाण गहाण ठेवले होते; शिंदेंसाठी CM शिंदेंची बॅटिंग, ठाकरेंवर हल्ला
13
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
14
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
15
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....
16
सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना मोठा दिलासा, मदरसा कायदा घटनात्मक घोषित; हायकोर्टाचा निर्णय फिरला
17
दो भाई दोनों तबाही! शिखर धवन आणि युझवेंद्र चहलची भन्नाट कॉमेडी; चाहत्यांना हसू आवरेना
18
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला संजय शिरसाट यांचं प्रत्युत्तर; स्पष्टच बोलले
19
भाजपाला मोठा धक्का, अपक्ष निवडणूक लढवत असलेल्या माजी महिला खासदाराचा पक्षाला राम राम
20
“कोल्हापूर उत्तर आम्ही ७ वेळा जिंकली, ७ दिवस भांडलो पण काँग्रेसने जागा सोडली नाही”: संजय राऊत

Anil Deshmukh: राज्य सरकारकडून ९ जूनपर्यंत कागदपत्रे मागणार नाही; CBI ची उच्च न्यायालयाला माहिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 26, 2021 9:46 PM

भ्रष्टाचार, पोलीस बदल्या व बढत्यांप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधीची कागदपत्रे ९ जूनपर्यंत राज्य सरकारकडून  मागणार नाही, असे आश्वासन सीबीआयने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भ्रष्टाचार, पोलीस बदल्या व बढत्यांप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधीची कागदपत्रे ९ जूनपर्यंत राज्य सरकारकडून  मागणार नाही, असे आश्वासन सीबीआयने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिले. 

सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी हे आश्वासन न्या. एस.जे. काथावाला व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाला दिले. भ्रष्टाचाराप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला असून, या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे. या परिच्छेदत नमूद करण्यात आलेल्या बाबींवर सीबीआयला तपास करू नये. उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करताना सीबीआयने तपासाची व्याप्ती वाढविली आहे. सीबीआय राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामांची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.

वादग्रस्त परिच्छेदांमध्ये सचिन वाझे यांना पोलीस सेवेत पुन्हा रुजू करण्यात आल्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या परिच्छेदात पोलीस काट्यात देण्यात येणाऱ्या बढत्या व बदल्यांबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. बुधवारच्या सुनावणीत एस. व्ही राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीबीआय चौकशीचा आदेश देणाऱ्या मूळ खंडपीठापुढेच (मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांचे खंडपीठ) राज्य सरकारच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात यावी. न्यायालयानेही आपल्याला याबाबत हरकत नसल्याचे म्हटले. मात्र, तोपर्यंत सीबीआयने राज्य सरकारकडून कागदपत्रे मागू नयेत, असे आश्वासन सीबीआयने द्यावे, असे खंडपीठाने म्हटले.

'या याचिकेवरील सुनावणी अन्य खंडपीठ घेईपर्यंत आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडून कागदपत्रे मागणार नाहीत. हे आश्वासन केवळ कागदपत्रांसंदर्भात आहे. तपसांदर्भात नाही ' असे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सीबीआयचे म्हणणे मान्य करत उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना ही याचिका मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले.

टॅग्स :Anil Deshmukhअनिल देशमुखCentral Bureau of Investigationकेंद्रीय गुन्हे अन्वेषणMumbaiमुंबईHigh Courtउच्च न्यायालयState Governmentराज्य सरकार