शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

...ही तर ओबीसींच्या आरक्षणात केंद्राने शुद्ध फसवणूक केली; पवारांनी दिली आकडेवारी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2021 5:42 PM

आज देशात जवळपास ९० टक्के राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्याची आकडेवारी शरद पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडली. (OBC reservation)

मुंबई - दोन वर्षांपूर्वी केंद्रसरकारने राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आता संसदेत घटनादुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसीसंबंधी यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे अनेकांचा असा समज झाला की केंद्राने महत्त्वाचे पाऊल उचलले, मात्र ही केंद्राने शुद्ध फसवणूक केली आहे, असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. 

नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९९२ साली इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतसरकार खटल्यात आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय दिला. मध्यंतरी आणखी एक दुरुस्ती करुन त्यात १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद घटनेत दुरुस्ती करून केली. राज्यसरकारे यादी तयार करुन ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता, असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात याचा काही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास ९० टक्के राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्याची आकडेवारी शरद पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडली. यात मध्यप्रदेशात - ६३, तामिळनाडूत - ६९, हरयाणात - ५७, राजस्थानात - ५४, लक्षद्विपमध्ये - १००, नागालँड - ८०, मिझोराम - ८०, मेघालय - ८०, अरुणाचल - ८०, महाराष्ट्र - ६५, हरयाणा - ६७, राजस्थान - ६४, तेलंगणा - ६२, त्रिपूरा - ६०, झारखंड - ६०, उत्तरप्रदेश - ५९, हिमाचल - ६०, गुजरात - ५९, कर्नाटकात - ५० टक्के आरक्षण आहे.

यामध्ये जवळपास सर्वच राज्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले. यात तथ्य नाही. केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी प्रवर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे. केंद्राने जी फसवणूक केली आहे, सामाजिक प्रश्नात सर्वांना एकत्र करून विरोधी जनमत तयार करण्याचा राष्ट्रवादीचा मानस आहे. अशी भूमिकाही शरद पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केली. 

संसदेत ज्यावेळी हा विषय आला. तेव्हा लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. त्यात त्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकायला सांगितली. तसेच दुसऱ्या बाजूला इम्पिरिकल डाटा दिला पाहिजे यासाठी छगन भुजबळ हेही अनेक दिवसांपासून मागणी करत आहेत. इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्याशिवाय प्रशासनात छोट्या वर्गांना संधी मिळाली की नाही, हे कळेल. या तीन गोष्टी जेव्हा होतील, तेव्हाच आपण ओबीसी समाजाला न्याय देऊ शकतो, असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सभा घेणार -राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सभा घेऊन केंद्रसरकारच्या घोषणेतील फोलपणा सांगण्याचे काम पक्षातर्फे करण्यात येईल. यातून जनमत तयार करुन, यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडले जाईल असा इशाराही शरद पवार यांनी यावेळी दिला. संसदेत हा विषय आल्यानंतर आमच्या सदस्यानी त्यावर सविस्तर भूमिका मांडली. पण मंत्र्यांकडून त्यावर उचित उत्तर देण्यात आले नाही.

...तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाहीमहाराष्ट्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात ५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा जोपर्यंत काढली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. युपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. मात्र त्यानंतर मोदी सरकार आले आणि त्यांनी यात पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शाळेत प्रवेश, स्कॉलरशिप, नोकरी या प्रत्येक कामात आरक्षणाच्या विषयाची अडचण निर्माण होणार आहे. हा फक्त निवडणुकीपुरता विषय नाही. 

केंद्रसरकारमधील मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीदेखील केंद्रसरकारकडे इम्पिरिकल डाटा आणि जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. हळुहळु भाजपमधून ही मागणी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, असेही शरद पवार यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले आहे. 

टॅग्स :Sharad Pawarशरद पवारNCPराष्ट्रवादी काँग्रेसCentral Governmentकेंद्र सरकारBJPभाजपाOBC Reservationओबीसी आरक्षण