शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

केंद्राचा कायदा ‘एफडीए’ने बदलला!

By admin | Published: April 25, 2017 3:04 AM

सिगारेट आणि तंबाखूजन्य वस्तूंच्या जाहिरात, विक्री व पुरवठ्यासंबंधी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘कोटपा’ कायद्यातून स्वत:ची सुटका करून घेत

अतुल कुलकर्णी / मुंबईसिगारेट आणि तंबाखूजन्य वस्तूंच्या जाहिरात, विक्री व पुरवठ्यासंबंधी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘कोटपा’ कायद्यातून स्वत:ची सुटका करून घेत, औषध निरीक्षकांनी स्वत:ला या कामातून बाजूला करून घेत, सगळी जबाबदारी अन्न निरीक्षकांवर ढकलून कायद्याला हरताळ फासला आहे. शिवाय, औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०च्या विपरित आदेशही आयुक्तांनी काढले. हे बदल खात्याचे मंत्री गिरीश बापट आणि विभागाच्या सचिवांना अंधारात ठेवून केले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागात अन्न निरीक्षक आणि औषध निरीक्षक असे दोन उघड गट आहेत. यातूनच हे घडल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. औषध विभागाच्या नऊ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. त्यात ‘कोटपा’शी निगडित असलेले कामकाज गुटखा, सिगारेट, तंबाखूजन्य आदी पदार्थांची तपासणी, विक्री हे औषध विभागातील आस्थापनाद्वारे होत नसते व त्याचा औषध निरीक्षकांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंध येत नाही, त्यामुळे ‘कोटपा’संबंधीच्या तपासण्या व इतर कारवायाच्या कामातून त्यांना वगळावे, अशी शिफारस केली. आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी त्यावर सही केली. वास्तविक, मूळ कायद्यात केंद्राने कारवाईचे अधिकार एफडीए आणि पोलीस विभागाला दिले आहेत. त्यानंतर, आणखी २१ एजन्सीजना हेच अधिकार देताना, त्यातही अन्न आणि औषध निरीक्षकांची ही जबाबदारी असल्याचे नमूद आहे. मात्र, केंद्राच्या आदेशापेक्षा आयुक्तांचे आदेश औषध निरीक्षकांना महत्त्वाचे ठरले आहेत. आयुक्त कांबळे यावर म्हणाले, ‘त्यांना वगळलेले नाही, तरीही मी तपासून पाहातो.’ ‘लोकमत’कडे आयुक्तांच्या सहीचे कागद उपलब्ध आहेत.एवढ्यावरच एफडीए विभाग थांबलेला नाही. औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० च्या एका नियमात बदल करीत, औषध निरीक्षकांना दरमहा किमान २० तपासण्या करणे आवश्यक आहे, असा फतवाही काढला. या कायद्यानुसार परवानाधारक आस्थापनांची वर्षातून किमान एकदा तपासणी केलीच पाहिजे, असे बंधन असताना हा बदल केला. यावर आयुक्त कांबळे म्हणाले, ‘राज्यात ७४ हजार आस्थापना आहेत. २० आस्थापनांच्या तपासणीचे बंधन घातल्याने, २०१६-१७ मध्ये ३७,७९२ तपासण्या करू शकलो आहोत, शिवाय उत्पादन कंपन्यांची तपासणीही आम्ही ९४ टक्के केली आहे. आमच्याकडच्या अधिकाऱ्यांनी १२ तास काम केले, तरी एवढ्या आस्थापना आम्ही तपासू शकत नाही.’ ‘अधिकारी काम करत नाहीत, हा आमचा प्रश्न नसून, केंद्राच्या कायद्यात असा बदल करता येतो का? हा खरा प्रश्न आहे,’ असे विचारले असता, ते म्हणाले, ‘आम्ही बदल केले नाहीत. लक्ष्य ठरवून दिलेले आहे. ३५ ते ४० टक्के अधिकारी कमी असताना हे काम आम्ही केले आहे, असे सांगून त्यांनी कमी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेची जबाबदारी सरकारवर ढकलली आहे.’