शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
2
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
3
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
4
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
5
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
6
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
7
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
8
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
9
'तुम्ही मला गप्प करू शकणार नाही...', काँग्रेसच्याच कार्यक्रमात राहुल गांधींचा माईक बंद झाला
10
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
11
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
12
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं
13
धीरेंद्र शास्त्रींवर अज्ञाताने मोबाईल फेकला; गालाला लागला, म्हणाले...
14
पुढील वर्षी २०२५ मध्ये सिनेप्रेमींना मिळणार बॉलिवूडची मेजवानी! हे बहुचर्चित सिनेमे होणार रिलीज
15
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
16
Video - ९० हजारांचं बिल पाहून ग्राहकाचं डोकं फिरलं, रागाच्या भरात हातोड्याने फोडली स्कूटर
17
राज्याभिषेकावरून वाद, उदयपूर पॅलेसमध्ये राडा, महाराणा प्रताप यांचे वंशज आमने सामने
18
EVM अन् डायरीतील मतांमध्ये फरक कसा आला?; सोलापुरातील प्रकाराबाबत नवी माहिती उघड
19
Video - खांद्यावर शाल, हातात बॉम्ब आणि नाईट क्लब टार्गेट; चंदीगड हल्ल्याचं CCTV फुटेज
20
रेखा झुनझुनवालांनी २ शेअर्समधून १० मिनिटांत कमावले ₹१०५ कोटी, तुमच्याकडे आहेत का 'हे' स्टॉक्स?

दुष्काळी मदतीत केंद्राचा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांवर मोठा अन्याय! - विखे पाटील

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2019 8:14 PM

केंद्राने महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेली दुष्काळी मदत अत्यंत तोकडी असून, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारने पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

 मुंबई -  केंद्राने महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेली दुष्काळी मदत अत्यंत तोकडी असून, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारने पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारची दुष्काळी मदत जाहीर झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मुळातच राज्य सरकारने केंद्राकडे मागितलेली ७ हजार कोटींची मदत अत्यंत कमी होती. त्यातही पुन्हा केंद्र सरकारने कात्री लावून जेमतेम साडेचार हजार कोटी रूपये जाहीर केले आहेत. हे पैसे केव्हा मिळणार, याचीही काही खात्री नाही. बोंडअळी व मावा-तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने एनडीआरएफमधून मदत देण्याचे डिसेंबर २०१७ मध्ये जाहीर केले होते. आज दीड वर्षानंतरही त्या निधीपैकी एक खडकूही केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत विखे पाटील यांनी दुष्काळी मदत नेमकी कधी मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित केला.

चारा छावण्या उभारण्याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट रक्कम देणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. यंदाचा खरीप बुडाला असून, रब्बीचाही पेरा झालेला नाही. त्यामुळे खरीप २०१८ पर्यंतचे सर्व पीक कर्ज देण्याची मागणी ‌शेतकऱ्यांकडून केली जाते आहे. त्याबाबत सरकारने अजून स्पष्टता आणलेली नाही. जानेवारी संपत आला तरी सरकारचे दुष्काळी उपाययोजनांचे प्रभावी नियोजन दिसून येत नाही. दुष्काळग्रस्त गावांमधून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाले आहे. ते रोखण्यात सरकार साफ अपयशी ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची ही तुटपुंजी मदत देखील एक फार्सच असल्याचा ठपका राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी ठेवला.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकार संवेदनशील आणि प्रामाणिक असेल तर तातडीने थेट आर्थिक भरीव मदत जाहीर करावी आणि यंदाच्या खरिपापर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

टॅग्स :Radhakrishna Vikhe Patilराधाकृष्ण विखे पाटीलMaharashtraमहाराष्ट्रCentral Governmentकेंद्र सरकार