समान रॉकेल वितरणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात देणार आव्हान

शहरी व ग्रामीण भागात समान रॉकेल वितरण करण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १ जुलै रोजी दिला असून, त्याला राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात

नागपूर : शहरी व ग्रामीण भागात समान रॉकेल वितरण करण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १ जुलै रोजी दिला असून, त्याला राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या अंतरिम आदेशान्वये शासनाने राज्यात सर्वत्र समान रॉकेल वितरणाचा ‘जीआर’ जारी केला आहे. यापूर्वी शहरी भागात जास्त व ग्रामीण भागात कमी रॉकेल वितरीत करण्यात येत होते. यामुळे कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.शासनाने समान रॉकेल वितरण केले असले तरी प्रति कुटुंब रॉकेल वितरणाचे कमाल प्रमाण अत्यंत कमी ठेवण्यात आले आहे. आधीच्या धोरणानुसार शहरी भागात चार लिटर, तर ग्रामीण भागात दोन लिटर प्रति व्यक्ती रॉकेल वितरीत करण्यात येत होते. तसेच शहरातील कुटुंबाला एका महिन्यात २२ लिटर, तर ग्रामीण कुटुंबाला १८ लिटर जास्तीत जास्त रॉकेल देण्याची तरतूद होती. (प्रतिनिधी)