औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेले या शहरांचे नामांतर अखेर पूर्णत्वास गेले आहे. कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. प्रत्यक्ष नामांतर पूर्ण होईपर्यंत या प्रक्रियेवर २०० ते ३०० कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
नामांतराच्या बाबतीत कोण आघाडीवर? उत्तर प्रदेशात शहरांची नावे बदलण्यावरून सर्वाधिक वाद निर्माण झाले असले, तरी नावे बदलण्याच्या बाबतीत हे राज्य आघाडीवर नाही. आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक ७६ नावे बदलली आहेत. तामिळनाडूने ३१ तर महाराष्ट्राने १८ ठिकाणांची नावे बदलली आहेत.
प्रक्रिया कशी असते?कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्याच्या मंत्रिमंडळाला असतो. साधारणपणे शहरातील लोकांनी यासंदर्भात मागणी केली तरच या प्रस्तावावर विचार सुरू केला जातो. एखादा आमदाराच्या मागणीवरूनही सरकार मंत्रिमंडळासमोर शहराचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आणू शकते. मंत्रिमंडळाने शहराचे नाव बदलण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर राज्याची विधानसभा त्यावर शिक्कामोर्तब करते. नंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविला जातो. यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालय या प्रस्तावावर संबंधित मंत्रालये आणि विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेते. यात रेल्वे, टपाल विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आदींचा समावेश असतो. प्रत्येक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर गृह मंत्रालय संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देते व नावातील बदल लागू होतो.
कशासाठी, किती खर्च येतो? एखाद्या शहराचे नाव बदलण्यासाठी २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. शहर मोठे असेल तर हा खर्च १००० कोटींच्या घरात जाऊ शकतो.
सरकारी स्टेशनरीमध्ये करावा लागतो बदल
शहरातील सर्व सार्वजनिक सूचना फलक, रेल्वे तसेच बस स्थानकांवरील फलक, मार्गांवरील फलक बदलण्याचा खर्च शेजारी असलेल्या राज्यांमध्ये असलेले फलक देखील बदलावे लागतात.
आंध्र प्रदेश ७६ तामिळनाडू ३१ केरळ २६ महाराष्ट्र १८ कर्नाटक १४ मध्य प्रदेश १३ गुजरात १२ प. बंगाल ९उत्तर प्रदेश ८तेलंगणा ८हरयाणा ६पंजाब ४राजस्थान ४आसाम ३गोवा ३ओडिशा २पद्दुचेरी २हिमाचल २छत्तीसगड १मिझोराम १नागालँड १