मुंबई: राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, दुसऱ्या दिवशी केंद्राच्या वादग्रस्त कृषी कायद्याला आव्हान देणारी तीन कृषी विधेयके विधानसभेत सादर करण्यात आली. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गेले सात महिने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. राज्याने सादर केलेल्या विधेयकावर चर्चा करताना राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. देशाचे अन्नदाते असलेले शेतकरी दुश्मन आहे का, ते पाकिस्तानातून आले आहेत का, शेतकऱ्यांची चर्चा करून त्यांना आपापल्या घरी पाठवायला कितीसा वेळ लागेल, अशी विचारणा छगन भुजबळ यांनी यावेळी बोलताना केली. (chhagan bhujbal criticised modi govt over farmers protest and agriculture laws)
केंद्र सरकारने कृषी कायदे लागू केल्यानंतर याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. मात्र, हे आंदोलन सात महिने झाले, तरी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात ठाकरे सरकारने तीन कृषी विधेयके आणली आहेत. यावर चर्चा करताना छगन भुजबळ म्हणाले की, दिल्लीत लाखो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अख्ख्या जगाने याची नोंद घेतली. आंदोलनाच्या ठिकाणी करोनामुळे आणि इतर आजारांमुळे दगावले. एकाचा मृत्यू झाला, तरी आपण संवेदना व्यक्त करतो. पण, २०० पेक्षा जास्त बळी गेला. पण, दुर्दैव असं की, मंत्री यायचे, चर्चा करायचे आणि जायचे, अशी टीका भुजबळांनी केली आहे.
शेतकरी पाकिस्तानातून आलेत का?
दोन-चार दिवसांचे आंदोलन किती त्रासदायक असते. मग हे आंदोलन आठ महिन्यांपासून सुरू आहे. ते दुश्मन आहेत का, ते पाकिस्तानातून आले आहेत का, या देशात खायला अन्न नव्हते. ते मी पाहिलेले आहे. अमेरिकेतून येणारा लाल गहू पाहिला आणि खाल्लाही. स्व. वसंतराव नाईकांनी घोषणा केली. त्यांनी कृषी क्रांती आणली. शेतकऱ्यांनी इतके पिकवले की, सव्वाशे कोटी देशवासीयांची भूक भागवून २५ देशांच्या अन्नाची गरज या देशाने भागवली, असे भुजबळांनी यावेळी नमूद केले.
शेतकरी कुटुंबासह शेतात राबत होता
कोरोना संकटाच्या काळातही प्रत्येक जण सॅनिटायझर लावून काम करत होता. पण, शेतकरी मात्र कुटुंबासह शेतात राबत होता. त्याने करोना पाहिला नाही, रोगराई बघितली नाही. त्याने अन्नधान्य पिकवले. इतरांना आपण कोरोना योद्धे म्हणतो, शेतकरीही कोरोना योद्धाच आहे. पंतप्रधान मोफत धान्य पुरवतात, पण पिकवतो कोण? त्या शेतकऱ्याने काय गुन्हा केला. त्यांचे म्हणणे इतकेच होते की हे कायदे अन्यायकारक आहेत. मग तरीही कायद्यांचा अट्टाहास का?, असा सवाल भुजबळ यांनी केला आहे.
दरम्यान, संवेदना कुठे गेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही हस्तक्षेप केला.कायदे करताना विरोध होतो, त्यावेळी लोकांना काय हवंय ते लक्षात घेतो; कायदे मागे घेतो. पण इथे बोलायला लागले की ईडीची विडी शिलगावतात. कारण कायदेच तसे आहेत. काहीही आरोप करायचे. आरोप सिद्ध करणारा कुठे तर तुरुंगात, कसे आरोप सिद्ध करायचे? ही लोकशाही आहे. किती वेळ लागेल शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना घरी पाठवायला, असेही भुजबळ म्हणाले.