जळगाव : राज्याच्या बहुतांश भागात यंदा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेला असल्याने केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार राज्यात दुष्काळाची स्थिती आहे. या संदर्भात आढावा घेऊन ३१ आॅक्टोबरपर्यंत राज्यात दुष्काळ घोषित केला जाईल. केंद्रीय समितीने पाहणी केल्यानंतर याचा निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीराजे नाट्यमंदिराचे लोकार्पण, तसेच कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा नामविस्तार सोहळा पार पडला. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, खा. रक्षा खडसे आदी उपस्थित होते. महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकºयांच्या बांधावर जाऊन पीक पेºयाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. तसेच वस्तुस्थितीची सातबाºयावर नोंद करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला केल्या. कर्जावरील व्याजाची हमी शासनाने घेऊनही ज्या बँका लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. मध्य प्रदेशप्रमाणे केळी उत्पादकांना नुकसान भरपाई मध्य प्रदेशात केळी उत्पादकांना हेक्टरी १ लाख रूपये नुकसान भरपाई दिली जात असताना महाराष्ट्रात मात्र जेमतेम १८ हजार रूपये प्रति हेक्टर मदत दिली जात आहे. ही तफावत मान्य करत केळी उत्पादकांना विशेष बाब म्हणून मध्यप्रदेशाप्रमाणेच भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय महसूल मंत्र्यांच्या समितीकडे सोपविला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.लोकप्रतिनिधी ताटकळलेसकाळी नियोजन भवनात विकास कामांच्या आढावा बैठकीसाठी जिल्ह्यातील आमदार दाखल झाले असता मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांनी त्यांना प्रवेश नाकारला. त्यामुळे एकच गोंधळ उडला. शेवटी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मध्यस्तीनंतर आमदारांना सभागृहात प्रवेश देण्यात आला.