राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बुधवारी अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला गेल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या दिल्ली दौऱ्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचीही भेट घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी भाष्य केले आहे.
प्रफुल पटेल यांनी भंडाऱ्यामध्ये प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री काही मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली दौऱ्यावर गेले असावेत. काही राजकीय चर्चा, तीन पक्षांशी संबंधित काही बाबींवरील निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे, असे प्रफुल पटेल म्हणाले. तसेच, मंत्रिमंडळ विस्तार अजून झालेला नाही, अशा काही बाबतीत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले असावेत, असे प्रफुल पटेल यांनी सांगितले.
याचबरोबर, प्रफुल पटेल यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सुद्धा भाष्य केले. सगळे पक्ष, सत्ताधारी व विरोधक म्हणतात की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिले होते. तो विषय हायकोर्टात टिकला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर हा विषय परत रद्द करण्यात आला. आरक्षणाबाबत न्यायिक मार्ग कसा काढायचा, ही महत्त्वाची बाब आहे, असे प्रफुल पटेल म्हणाले. तसेच, आरक्षण द्यायचे की नाही, हा मुद्दा नाही. आरक्षण लगेच देता येईल. पण ते न्यायपालिकेत टिकले पाहिजे, असेही असल्याचेही प्रफुल पटेल यांनी म्हटले.
दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षणाचा लढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मराठा आरक्षणावरून राजकीय नेते मंडळीबाबत सकल मराठा समाजामध्ये उद्रेकाची भावना निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक भागांत मराठा आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना गावबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी विविध स्वरूपाची आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राज्याच्या राजकारणात अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. मराठा आरक्षणाशिवाय दिल्ली दौऱ्यात राज्य मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार, महामंडळ वाटप आणि आमदार अपात्रता कारवाई, यावर चर्चा होणार असल्याची शक्यता सुद्धा वर्तविली जात आहे.