ऑनलाइन लोकमत
सांगली, दि. 13 - शासकीय बिले भरण्यासाठी रद्द झालेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. सर्वसामान्य लोकांना भाजीपाला खरेदीसाठी अशी सवलत त्यांनी दिली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वसामान्य लोकांपेक्षा शासकीय महसुलाचीच चिंता अधिक आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. ते म्हणाले की, नोटांच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांचे हाल होत आहेत. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी किती काळा पैसा सरकारने जमा केला, असा प्रश्न आता सर्वांना पडला आहे. त्यांचा हा निर्णय फसलेला आहे. आणखी ३० डिसेंबरला असाच निर्णय घेण्याचे संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत. एकप्रकारे हुकूमशाही आणि बेबंदशाहीचे दर्शन सरकार घडवित आहे. गरिबांना अन्नधान्य घ्यायचे असेल, तर जुन्या नोटा चालणार नाही आणि बिले भरायची असतील तर नोटा चालतील, असा फतवा सरकारने काढला आहे. लोकांना दिवसभर रांगा लावून पैसे बदलून घ्यावे लागत आहेत. उपाशी राहण्याची वेळ लोकांवर आली असताना, पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर गेले आहेत. सर्जिकल स्ट्राईकचा शब्दप्रयोग नोटांच्या निर्णयासाठी करून सरकार गोरगरीब जनतेची थट्टा करीत आहे. नोटा रद्द करण्यामागचा हेतून यशस्वी झालेला नाही. किती बनावट नोटा आणि काळा पैसा सरकारी तिजोरीत आला, हे त्यांनी जाहीर करावे. असा पैसा आला नाहीच, याऊलट गोरगरीब जनतेला जीव मुठीत घेऊन पैशासाठी रांगेत थांबावे लागत आहे, असे ते म्हणाले.