मुंबई - मराठा समाजाने केलेल्या प्रत्येक मागणीची पूर्तता शासन पातळीवर करण्यात आली आहे तसेच र्वरीत मागण्यांसाठी ही प्रयत्नही सुरू आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सारेजण प्रयत्न करत आहोत. मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करत असतानाही पंढरपुरात मुख्यमंत्र्यांना शासकीय महापूजेला विरोध करणे उचित ठरणार नाही. यासाठी विरोध न करता चर्चेतूनच मार्ग काढावा असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री माननीय चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे.
महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले, मराठा समाजाने आपल्या मागण्यासाठी अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने मूक मोर्चे काढून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. सगळ्या जगाला आदर्श होईल, अशा पद्धतीने हे मोर्चे काढून त्यांनी सरकारसमोर मागण्या ठेवल्या. या मागण्यांचा विचार करत सरकारने वेळोवेळी निर्णय घेत या मागण्या मान्य केल्या. शिष्यवृत्ती मधील सवलत, वसतिगृहांमधील सवलत, नोकऱ्यांमध्ये तसेच शिक्षणात आरक्षण यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. न्यायालयात ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकार भक्कमपणे बाजू मांडत आहे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक मागण्या पुर्ण करण्यात आले आहेत. न्यायालयातील बाबीदेखील सरकारची बाजू कशी बरोबर आहे, हे सांगण्याचे काम केले जात आहे.
क्रांती मोर्चा नंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मागण्या पूर्ण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे व प्रमुख मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या पूर्ण ही करण्यात आल्या आहेत. नुकतीच विधानसभेत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी नोकर भरती देखील मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले. यावरूनच मुख्यमंत्र्यांचं सरकार मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करत असल्याचे दिसून येत आहे. मराठा समाजाच्या मागणीसाठी उपसमितीची देखील नेमणूक करण्यात आली असून स्वतः मी अध्यक्ष या नात्याने याची कामकाज अत्यंत जलदगतीने व वेगाने होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे तसेच आण्णासाहेब विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता आणि कौशल्य विकास योजना देखील मराठा समाजातील तरुण तरुणींसाठी लागू केली आहे.
मागण्या पूर्ण होत असताना पंढरपुरात मुख्यमंत्र्यांना शासकीय पूजेला विरोध करणे उचित ठरणार नाही. आपल्या अजूनही काही मागण्या असल्यास त्यासाठी सरकार चर्चेस तयार आहे व त्या मागण्या पूर्ण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील. त्यामुळे विरोध करण्यापेक्षा चर्चा करून मार्ग निघू शकतो.