मुंबई/जालना : मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी प्रत्येक गावातील शंभर टक्के रेकॉर्ड तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हैदराबाद, तेलंगणातील कागदपत्रांची तपासणीही केली जाणार आहे. क्युरेटिव पिटीशनवर २४ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असून, मराठ्यांना आरक्षण देण्यास शासन कटिबद्ध असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधताना दिली. तर सगेसोयरे शब्दाचा समावेश करून आरक्षणाचा जीआर काढा, २० जानेवारीपर्यंत आरक्षण दिले तर आम्हाला मुंबईला येण्याची गरज नाही, असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे, मंत्री गिरीश महाजन, आ. बच्चू कडू यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधत आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. शिवाय प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी समितीला सहकार्य करावे, नोंदी शोधाव्यात याबाबत सक्त सूचना दिल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
‘त्या’ शब्दांचा समावेश जीआरमध्ये करा : जरांगे - जरांगे पाटील म्हणाले, उपोषण सोडताना जे शब्द सांगितले होते त्या चारही शब्दांचा जीआरमध्ये समावेश करावा. ज्याची नोंद - सापडेल त्याचा पूर्ण परिवार, ज्याची नोंद सापडली त्याचे संबंधित नातेवाईक, ज्याची नोंद सापडले - त्याचे सगेसोयरे, मागेल त्याला आरक्षण द्यायचे हे शब्द टाकून आरक्षणाचा जीआर काढावा.
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण एक-दोन दिवसांत -मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविण्यासाठीचे निकष निश्चित केल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने घरोघरी सर्वेक्षणासाठी तयारी केली आहे. सर्वेक्षणासाठी तालुका तसेच महापालिका व नगरपालिका स्तरावर सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असून येत्या एक-दोन दिवसांत प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात होत आहे.
जरांगे, अंतरवालीच्या एकाचीही नोंद नाही मनोज जरांगे पाटील यांच्या कुटुंबातील एकाही सदस्याची कुणबी नोंद सापडली नसल्याचे समोर आले आहे. ज्या अंतरवाली सराटी गावात आंदोलन सुरू आहे, त्या गावातील एकाचीही कुणबी नोंद सापडलेली नाही.