ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 26 : आदिवासी विद्यार्य़ांना निकृष्ट दर्जांचे साहित्य वाटप केले जात असल्याचा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केला, याबाबत अजित पवार यांच्याकडून विधानसभेत पुरवे सादर करण्यात आले, पुरवे पाहून मुख्यमंत्र्यानी कारवाई करावी करण्याची मागणीही अजित पवार यांच्या मार्फत कऱण्यात आली.
आज विधानपरिषदमध्ये भ्रष्ट्राचाराच्या मुद्यावर विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. भ्रष्ट मंत्र्यांना चौकशीविना क्लीन चिट दिल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची जोपर्यंत चौकशी होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडेंनी दिला आहे. यानंतर विधानपरिषदेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.एकीकडे एकनाथ खडसेंना 30 कोटीच्या लाचखोरीच्या आरोपात मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मात्र इतर मंत्र्यांवर शेकडो कोटीच्या घोटाळ्याचे आरोप असतानाही कारवाईत दुजाभाव का? असा सवाल करुन विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांची राजकीय गोची केली आहे. मुख्यमंत्री कायम स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा हवाला देतात. पण घोटाळ्यांचे आरोप झाले की स्वत:च मंत्र्यांच्या चारित्र्याचं सर्टिफिकेट देतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री न्यायाधीश आहेत का? की पोलिस? घोटाळ्यांची चौकशी न करताच कुठल्या अधिकारात ते मंत्र्यांना क्लीन चिट जाहीर करतात? असा सवाल उपस्थित होत आहे.