मुले मागू शकतात मृत आईचा नुकसान भरपाईतील हिस्सा; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

उच्च न्यायालयाने रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल रद्द करत दोन मुलांना दिलासा दिला. वडिलांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्याने रेल्वेने ठरविलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतील मुलांना त्यांचा हिस्सा देण्यात आला आहे.

मुंबई : रेल्वेने दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतील हिस्सा मुलांना मिळाला असला, तरी ते  मृत आईचा नुकसानभरपाईच्या रकमेतील हिस्सा मागू शकतात, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

उच्च न्यायालयाने रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल रद्द करत दोन मुलांना दिलासा दिला. वडिलांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्याने रेल्वेने ठरविलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतील मुलांना त्यांचा हिस्सा देण्यात आला आहे.  त्यांच्या मृत आईचा व आजीचा हिस्सा त्यांना मिळू शकत नाही, असा आदेश रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणाने दिला. उच्च न्यायालयाने दोन्ही मुलांना न्यायाधिकरणात अर्ज करण्यास झालेला विलंब माफ करत रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणाला या प्रकरणावर पुन्हा एकदा  निर्णय घेण्यास सांगितले. 

याचिकाकर्ते किरण व संतोष पायगोडे यांचे वडील दामोदर यांचा मार्च २००९मध्ये धावती ट्रेन पकडताना अपघात झाला. या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाल्याने रेल्वेने त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या कुटुंबाला म्हणजे आई, पत्नी आणि दोन मुलांना मिळून चार लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे ठरविले.

आई व पत्नीला नुकसानभरपाईची रक्कम मिळेपर्यंत दोघींचा मृत्यू झाला. या रकमेवर कोणीही दावा करणारे नसल्याने अडीच लाख रुपये पोस्टाद्वारे परत गेले. त्यानंतर किरण व संतोष यांनी आई व आजीची नुकसानभरपाईची रक्कम कायद्याद्वारे किंवा त्यांचे वारस म्हणून आपल्याला मिळावी, अशी विनंती करणारा अर्ज रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणाकडे केला. मात्र, त्यांना त्यांचा हिस्सा मिळाल्याने न्यायाधिकरणाने दोन्ही भावांना आई व आजीसाठी असलेली नुकसानभरपाईची रक्कम त्यांना मिळू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. 

मुले, नातवंडांचा कायदेशीर अधिकार
नुकसानभरपाईची न दिलेली रक्कम आता या दोन महिलांची संपत्ती आहे. त्यावर त्यांच्या मुलाचा व नातवंडांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या हिश्श्याची नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाली म्हणजे ते आईच्या व आजीच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेवर दावा करू शकत नाहीत, असे म्हणणे अयोग्य ठरेल, असे न्या. एस. के. शिंदे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.