शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

जालन्याच्या खारपुडी येथे नवे शहर वसविण्यासाठीची सिडकोची नियुक्ती रद्द, उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2020 6:00 AM

या निर्णयातून ठाकरे सरकारने जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव लोणीकर आणि भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही झटका दिल्याचे बोलले जात आहे.

- नारायण जाधवठाणे : मराठवाड्याच्या नवीन जालना येथे नवीन शहर वसविण्याच्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाला गुरुवारी महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने अखेर स्थगिती दिली आहे. येथील खारपुडीच्या परिसरात हे नवे शहर वसविण्यात येणार होते. त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली होती. मात्र, नव्या शहरातील भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने ठाकरे सरकारने गुरुवारी विशेष अध्यादेश काढून रद्द करून सिडकोलाही धक्का दिला आहे.या निर्णयातून ठाकरे सरकारने जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव लोणीकर आणि भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही झटका दिल्याचे बोलले जात आहे. मौजे खारपुडी येथे नवीन जालना शहर विकसित करण्याचा प्रकल्प फडणवीस सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये मंजूर करून त्यानंतर फेबु्रवारी २०१९ मध्ये येथील ३०१.२३ हेक्टर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली होती. याशिवाय, पाणी उपलब्धता आणि अन्य अनुषंगिक सुविधा व प्रकल्प विकसित झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरण करणे आदींबाबत सविस्तर अभ्यास करून पुन्हा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्या वेळी सिडकोस दिल्या होत्या.या नव्या शहराबाबत पर्यावरण सल्लागाराची नियुक्ती करून सप्टेंबर २०११ मध्ये प्रधान सचिवांना अहवाल सादर केला होता. खारपुडी गावातील एकूण क्षेत्रापैकी ५५९.३६ हेक्टर इतके क्षेत्र रहिवास प्रभागात समाविष्ट असून उर्वरित ६५०.६५ हेक्टर क्षेत्र हरित भागात समाविष्ट असल्याचे दर्शविले होते. यानुसार, सिडकोने जमीन खरेदी प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र, त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विरोध होत होता. परंतु, भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांचे क्षेत्र आणि त्यात भाजपचेच सरकार यामुळे हा विरोध मोडीत काढण्यात आला होता. मात्र, दोन वर्षांनंतर सत्तासोपानाचे फासे पालटल्यानंतर नव्या शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँगे्रस महाविकास आघाडी सरकारने राज्य कोरोनाशी दोन हात करीत असताना सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकारण म्हणून केलेली नियुक्ती ९ जुलै २०२० रोजी रद्द केली आहे.सिडकोने जानेवारीत केला होता ठरावमौजे खारपुडी येथील नवीन जालना शहर वसविण्यासाठी केलेली नियुक्ती रद्द करण्यासंदर्भात सिडकोनेच आपल्या १० जानेवारी २०२० च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव घेऊन तो महाराष्ट्र शासनाने पाठविला होता. त्यानुसार, सहा महिन्यांनंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने त्यास मान्यता दिली आहे.

टॅग्स :cidcoसिडकोJalanaजालनाMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार