महाराष्ट्रात नागरिकत्व कायदा लागू होऊ नये : अशोक चव्हाण

अशोक चव्हाणांच्या मागणीवर विरोधी पक्षाचा संताप : विधानसभेचे कामकाज दोनवेळा स्थगित

नागपूर : हिवाळी अधिवेशन कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गाजत आहे. पहिला दिवस सावरकरांच्या मुद्यामुळे गाजला तर, आज नागरिकत्व विधेयकामुळे विधानसभेत गदारोळ उडाला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होऊ नये, अशी जोरदार मागणी केली. या मागणीला भाजपच्या सदस्यांनी आक्रमकपणे विरोध केला. यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा स्थगित करावे लागले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी बुधवारी विधानसभेत अशोक चव्हाण यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा ‘घटनाबाह्य’ असल्याचे सांगितले. या कायद्याविरुद्ध देशभरात आणि महाराष्ट्रातही मुंबई-पुण्यापासून नागपूरपर्यंत विरोध होत आहे. या कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. हा कायदा संविधानाच्या भावनेनुसार नाही. या कायद्याचा विरोध करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मारले जात आहे. हा संवेदनशील मुद्दा असून, तो सोडवणे सरकारची जबाबदारी आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करू नका, अशी मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस सदस्यांच्या या मागणीवर भाजपचे सदस्य नारेबाजी करीत ‘वेल’मध्ये आले.
गदारोळ वाढत असल्याने सभागृहाचे कामकाज १०-१० मिनिटांसाठी दोनवेळा स्थगित करावे लागले. आपत्तीजनक शब्द रेकॉर्डमधून हटवण्याबाबत अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आश्वासनानंर विरोधी पक्ष शांत झाले.

भाजप कायदा लागू करण्यावर ठाम,
शिवसेनेवर साधला निशाणा
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यावर भाजप ठाम आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांच्या मागणीचा विरोध करून, राज्यात तात्काळ विधेयक लागू करण्याची मागणी केली. फडणवीस म्हणाले,‘देशातील सर्वोच्च अशा लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याला लागू करण्यासंबंधी निर्णय घेऊ शकत नाही. हा कायदा नागरिकत्व देणारा कायदा आहे, हिसकावणारा नाही. भाजप यावर चर्चेसाठी तयार आहे. फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान चर्चेतही या कायद्यावरून शिवसेनेवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, या कायद्याला विरोध म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या तत्त्वाला विरोध करणे होय. सावरकर यांनी पाकिस्तान व बांगलादेश येथून येणाºया विस्थापित हिंदूंना भोजन देण्याचे आवाहन केले होते. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की,‘विधानसभेतील सभासद देशाचे राष्ट्रपती, सभापती आणि लोकसभेच्या निर्णयावर संशय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याला असंवैधानिक म्हणून त्याचा अपमान करण्याचा अधिकार त्यांना नाही.

हा कायदा माझ्या जातीविरोधात : जितेंद्र आव्हाड
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनीसुद्धा या कायद्याला जोरदार विरोध केला. ते म्हणाले,‘हा कायदा माझ्या जातीविरोधात आहे. मी ज्या वंजारी समाजातून येतो, त्या समाजासह देशातील साडेसहा हजार जातींपैकी बहुतांश लोक मजुराची कामे करतात. त्यांना ना घर आहे ना दार आहे. अनेक महिलांना शेतातच मुले होतात. त्यांच्यापैकी अनेकांकडे कागदपत्र नसतात. त्यांनी काय करायचं?’ असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला. ही लढाई हिंदू -मुस्लीम अशी नसून गरीबविरुद्ध श्रीमंत अशी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.