मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केल्यास, वैद्यकीय उपचारांसाठी, शिक्षण वा विवाहासाठी सीकेपी बँकेच्या ठेवीदारांना एक लाख रुपयांर्पयतची रक्कम मिळावी यासाठी प्रय} केले जाणार आहेत. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रलयात झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
वरील व्यक्ती वा कारणांसाठी आलेल्या अर्जाची छाननी प्रशासक करतील आणि नंतर एक लाख रुपयांर्पयतची रक्कम काढण्याची परवानगी घेण्यासाठीचा प्रस्ताव रिझव्र्ह बँकेकडे पाठवतील. रिझव्र्ह बँक त्यावर निर्णय घेऊन एक लाख रुपयांर्पयतची ठेव काढण्यास मान्यता देईल. या पाश्र्वभूमीवर, अत्यंत तातडीच्या कारणासाठी सीकेपी बँकेच्या ठेवीदारांना निदान एक लाख रुपयांर्पयतची रक्कम मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
सीकेपी बँकेचे अन्य एखाद्या बँकेत विलिनीकरण करण्याची शक्यता तपासून पाहण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. हर्षवर्धन पाटील यांनी या वेळी बँकेच्या कजर्वसुलीबाबत माहिती घेतली. 297 कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली बँकेवर र्निबध येण्यापूर्वी करण्यात आली होती. र्निबधांनंतर 14 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. आता 372 कोटी रुपयांची वसुली बाकी आहे, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. बैठकीला सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार आयुक्तांचे प्रतिनिधी धनंजय डोईफोडे, बँकेचे प्रशासक सुभाष पाटील उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)
च्सी.के.पी. बँकेतील बुडीत कर्जामुळे रिझव्र्ह बँकेने नियमन कायद्याच्या कलम 35 अ द्वारे बँकेच्या ठेवीदारांवर खात्यातील जमा शिलकीतून येत्या सहा महिन्यांत एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाहीत, असे र्निबध घातले आहेत़ परंतु हे र्निबध अन्यायकारक असून ते शिथिल करून ठेवीदारांना महिनाकाठी किमान 2क् हजार काढण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे आणि वर्षा राऊत यांनी रिझव्र्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक विश्वनाथन यांची भेट घेऊन केली आहे.
च्या वेळी झालेल्या चर्चेत सहा महिन्यांत केवळ एक हजार रुपयेच काढण्यासंबंधी घातलेल्या र्निबधाचा पुनर्विचार व्हावा, हे सांगताना येणा:या प्रत्यक्ष अडचणींचा पाढा रिझव्र्ह बँकेच्या संचालकापुढे वाचला. तर ज्या व्यक्तींनी कज्रे बुडविली, त्यांच्यावर त्वरित कठोर कारवाई करण्याऐवजी सर्वसामान्य ठेवीदारांना वेठीस धरणो योग्य नाही, असेही देशपांडे यांनी सांगितले.
च्मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे ठेवीदारांच्या मांडलेल्या अडचणींवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आम्ही निर्णय घेऊ, असे आश्वासन विश्वनाथन यांनी दिले.