वक्फ बोर्डाला १० कोटींचा निधी कशासाठी? सरकारकडून स्पष्टीकरण; म्हणाले, "मागणीनुसार..."

Maharashtra Government : वक्फ बोर्डाला दिलेल्या कोट्यवधींच्या निधीवरुन टीका होत असतानाच राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Waqf Board Fund : वक्फ बोर्डाला राज्य सरकारने दिलेल्या निधीवरुन सध्या राज्यातलं वातावरण चांगलेच तापले आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रात निषेध होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र सरकारच्या या कार्यशैलीवर सध्या प्रचंड संतापली आहे. सरकारने केवळ १० कोटी रुपयांची घोषणाच केली नाही, त्यापैकी २ कोटी रुपयांचे तातडीने वाटपही केले असल्याचे विश्व हिंदू परिषदेने म्हटलं आहे. या सगळ्यावरुन आता महाराष्ट्र सरकारने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

राज्यातील ​वक्फ मंडळाचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १० कोटींच्या निधीची तरतूद ​केली. त्यापैकी २ कोटी रुपये ​१० जूनला वितरीत केल्याचा शासन आदेश अल्पसंख्यांक विकास विभागानं काढला. औरंगाबाद येथील ​वक्फ मंडळाला राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागानं २ कोटींचा निधी वितरीत केला. येत्या आर्थिक वर्षात उर्वरित निधी वक्फ मंडळाला देण्यात येणार असल्याचं अल्पसंख्याक विकास विभागानं म्हटलं आहे. दुसरीकडे वक्फ बोर्डाला कोट्यवधींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याने विश्व हिंदू परिषदेनं राज्य सरकारबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर आता राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिलं.

वक्फ बोर्डाला  दिलेला निधी हा बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून देण्यात आलंय. "केंद्र शासनाच्या वक्फ विषयक संयुक्त संसदीय समितीने २००७ साली राज्यात भेट दिली होती. त्यावेळी तत्कालीन राज्य शासनाने वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याचे आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार तत्कालीन राज्य शासनाने या मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याची योजना २०११ पासून सुरु केली. त्या योजनेनुसार अल्पसंख्याक विकास विभागाद्वारे वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात मागणीप्रमाणे निधी दिला जातो. त्यानुसार हा निधी दिला आहे," असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिलं आहे. 

विश्व हिंदू परिषदेच नाराजी

विश्व हिंदू परिषदेनं राज्य सरकारच्या या निर्यणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विहिंप नेते राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांची याप्रकरणी भेट घेणार आहेत. "राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून हिंदुत्वचा वारसा घेऊन चालणारे सरकार जर अशी कारवाई करणार असेल, तर त्यांना हिंदुत्वाचे वारसदार म्हणावं की नाही म्हणावं असा प्रश्न जनतेसमोर निर्माण होत आहे," असे विश्व हिंदू परिषदेचे महाराष्ट्र-गोवा प्रांत महामंत्री गोविंद शेंडे यांनी म्हटलं आहे.