शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
2
IND vs AUS: पर्थवर इतिहास रचण्यात टीम इंडिया 'यशस्वी'! ऑस्ट्रेलियाच्या बालेकिल्ल्यात 'विराट' विजय
3
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस होणार राज्याचे मुख्यमंत्री?; आजच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
5
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
6
"...तर याचा करेक्ट कार्यक्रम वाजला असता"; रोहित पवारांच्या 'त्या' विधानावर अमोल मिटकरी भडकले
7
बँक खातेदारांना आता ४ नॉमिनी व्यक्तींची नावं द्यावी लागणार, सरकार लवकरच कायदा आणणार!
8
NTPC चा शेअर तुम्हाला अलॉट झालाय का? कसं चेक कराल, पाहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसिजर
9
'कांतारा'च्या कलाकारांसोबत मोठी दुर्घटना! शूटिंगवरुन परतताना बस पलटी, अनेक जण जखमी
10
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
11
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
12
'हास्यजत्रा' फेम प्रियदर्शनी इंदलकरचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न झालं पूर्ण! अभिनेत्री म्हणाली- "लंडनमध्ये जाऊन..."
13
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
14
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
15
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
16
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
17
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
18
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
19
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या

तोट्यातील महामंडळे बंद करा!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2019 4:40 AM

कॅगची शिफारस : गृहमंत्री शिंदे यांनी सादर केला वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल

विशेष प्रतिनिधी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केवळ राजकीय सोय म्हणून तोट्यातील महामंडळे, ग्रामीण बँका, संयुक्त कंपन्या, सहकारी आणि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम सुरू ठेवण्याबाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी नाराजी व्यक्त केली असून त्यापेक्षा ती बंद करावीत, अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली आहे.

तसेच तोट्यातील कंपन्यांंमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर परतावे मिळण्याची संधी दुर्लभ आहे.म्हणून सरकारने भविष्यात या कंपन्यांना समभागाऐवजी अनुदानाच्या रूपाने प्रदाने करावीत. जेणेकरून गुंतवणुकीच्या तुलनेत परताव्यामधील फरक कमी होईल, असा सल्ला कॅगने दिला आहे. विधानसभेत शुक्रवारी गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅगचा राज्याच्या वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत ३२ सार्वजनिक उपक्र म तोट्यात होते आणि त्यांचा निव्वळ तोटा हा ४९ हजार १९२ कोटी इतका होता, असे कॅगने म्हटले आहे. त्यामुळे या उपक्र मांचे सरकारने पुनर्विलोकन करावे, असे उपक्रम बंद करण्यासाठी अथवा त्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठी तातडीने पावले उचलावीत. शासकीय कंपन्या, संयुक्त कंपन्या, भागीदारी आणि वैधानिक महामंडळांमधील राज्य शासनाच्या गुंतवणुकीवरील सरासरी परतावा मागील २०१३-१८ दरम्यान ०.०४ टक्के इतकाच होता. तर, शासनाने याच कालावधीत घेतलेल्या कर्जावर सरासरी ८ टक्के दराने व्याज दिले याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. अशाप्रकारे, महामंडळांमधील शासनाची गुंतवणूक कशी अव्यहार्य आहे यावर कॅगने नेमके बोट ठेवले आहे. येत्या चार वर्षांत राज्याला जवळपास सव्वालाख कोटी रूपयांची परतफेड करायची आहे. तर पुढील सात वर्षांत १ कोटी ८४ लाख ३५६ म्हणजेच ५६.३७ टक्के कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. परिणामी सरकार कर्जाच्या जाळ्यात अडकू शकते, ते टाळण्यासाठी विचारपूर्वक योजना आखावी, असे अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

कर्जाच्या परताव्यासाठी विचारपूर्वक योजना आखा४४ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि २ लाख कोटींची दिलेली हमी अशा परिस्थितीत असलेल्या राज्य शासनाला कॅगच्या या अहवालात काही मोलाचे सल्ले देण्यात आले आहेत. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विचारपूर्वक योजना आखा. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकार नवे कर्ज घेते व त्याने बोजा अधिक वाढतो या बाबत शासनाला सचेत करण्यात आले आहे. कर्ज फेडण्यासाठी सरकार नवे कर्ज घेत असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. २०१३ ते १८ या दरम्यान कर्ज परतफेडीचा खर्च ३४ हजार ८९७ कोटी रूपये होता. हा खर्च ३९ हजार ६०० कोटीच्या खर्चातून भागवण्यात आला. कर्जाचा मोठा हिस्सा कर्ज चुकवण्यासाठी खर्च होतो हे स्पष्ट आहे. अशामुळे प्रगतीला चालना देण्यासाठी, विकास कामांवरील खर्च भागवण्यासाठी कर्जाचा अतिशय कमी भाग उपलब्ध होतो.

टॅग्स :Winter Session Maharashtraविधानसभा हिवाळी अधिवेशनmaharashtra vikas aghadiमहाराष्ट्र विकास आघाडी