अजित पवारांशी संबंधीत शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करा; आर्थिक गुन्हे विभागाची कोर्टाला विनंती

चुकीच्या माहितीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला जातो किंवा गुन्हा दिवाणी स्वरुपाचा असतो, तेव्हा पोलीस ‘सी’ समरी रिपोर्ट दाखल करतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आरोपी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (शिखर बँक) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) विभागाने विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे.

 विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी विशेष न्यायालयाचे न्या. राहुल रोकडे यांच्यापुढे ‘सी’ समरी अहवाल दाखल केला. न्यायालयाने यावरील पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी ठेवली. पोलिसांनी दाखल केलेला ‘सी’ समरी रिपोर्ट स्वीकारायचा की नाकारून पोलिसांना या प्रकरणात आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश द्यायचे, याबाबत आता विशेष न्यायालय निर्णय घेईल.

सी समरी म्हणजे?
चुकीच्या माहितीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला जातो किंवा गुन्हा दिवाणी स्वरुपाचा असतो, तेव्हा पोलीस ‘सी’ समरी रिपोर्ट दाखल करतात. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी २० जानेवारी रोजी पोलिसांनी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला होता. नव्याने तपास करूनही काहीही पुरावे हाती लागले नाही, असे पोलिसांनी म्हटले होते. सप्टेंबर २०२० मध्ये पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला होता. परंतु, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ईओडब्ल्यूने नव्याने तपास करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी घेतली. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारशी हातमिळवणी केली.