लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : नाममात्र भाडपट्टयावर उभ्या राहीलेल्या क्लब आणि जिमखान्यांना आता भाडेपट्टयासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. राज्याच्या महसूल विभागाने सरकारी जमीनींवरील या जिमखान्यांच्या भाडेपट्टयात वाढ सुचविणारे नवीन धोरण तयार केले असून लवकरच ते मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिल. मुंबईत अगदी मोक्याच्या ठिकाणी सरकारी जमीनींवर विविध क्लब आणि जिमखाने उभे आहेत. यातील काही क्लब आणि जिमाखाने ब्रिटीशकाळापासून भाडेपट्टयावर देण्यात आले आहेत. तेंव्हापासून या क्लबच्या भाड्यांमध्ये वाढच झालेली नाही. दक्षिण मुंबईतील काही क्लबनी तर अडीच रुपये प्रतिचौरस फुट इतक्या अत्यल्प दरात सरकारी जमिनींवर आपले साम्राज्य उभे केले आहे.यातील अनेक क्लबमध्ये लाखो रुपयांची देणगी दिल्याशिवाय सदस्यत्वदेखील मिळत नाही. यापुर्वी २०१३ साली राज्य सरकारने या क्लबच्या भाडेपट्टयात वाढ करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ऊच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिल्याने तो विषय बारगळला होता. नव्या धोरणाच्या माध्यमातून भाडेपट्टयात वाढ करण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न असून धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. नव्या धोरणात जिमखाना आणि क्लबची तीन प्रकारात विभागणी करण्यात आली आहे. वीस हजार चौरसमीटर परिसरातील जिमखाने आणि क्लब अ गटात मोडणार असून दहा ते वीस हजार चौरसमीटर परिसरातील जिमखाने ब गटात तर त्याहून लहान जिमखाने व क्लबचा क गटात समावेश करण्यात आला आहे. क्रिकेट क्लब आॅफ इंडिया, बॉम्बे जिमखाना, हिंदू जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, वोडहाउस जिमझाना क्लब, प्रिंसेस व्हिक्टोरिया मेरी जिमखाना, कॅथोलिक जिमखाना, ग्रँड मेडीकल जिमखाना, पोलिस जिमखाना, वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन, ब्रिच्कँडी क्लब, गोल्फ क्लब, चेंबूर जिमखाना, खार जिमखाना, आर्टस् क्लब, आणि वेलिंग्डन कॅथोलिक या १८ जिमखान्यांना प्रस्तावित भाडेपट्टा धोरणाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
क्लब, जिमखान्यांना भरावे लागणार जादा भाडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 11, 2017 2:49 AM