Maratha Reservation Issue: मराठा आरक्षणावरून ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील एकमेकांवर जोरदार टीका करताना दिसत आहेत. मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील सातत्याने करत आहेत. त्याला मंत्री छगन भुजबळ यांनी कडाडून विरोध केला आहे. याशिवाय शिंदे समिती रद्द करण्याची मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली आहे. यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले आहे.
मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका छगन भुजबळ यांनी घेतली. छगन भुजबळांच्या या भूमिकेला मराठा समाजातून मोठा विरोध केला जात आहे. यावरूनच मनोज जरांगे पाटील छगन भुजबळ यांच्यावर सडकून टीका करताना दिसत आहे. राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना, मीडियाशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
तीच भूमिका सरकारचीही आहे
कुणब्यांच्या जुन्या नोंदींबाबतचा जीआर आपण काढलेला नाही. १९६७ ते २००४ पासून याच जीआरचा अवलंब केला जात आहे. ज्या ठिकाणी कुणबी नोंदी असताना दाखले मिळत नव्हते, तिथे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. छगन भुजबळांची एवढीच मागणी आहे की, ओबीसीचे आरक्षण कमी होता कामा नये. तीच भूमिका सरकारचीही आहे. आम्ही ती स्पष्टपणे घेतली आहे. आमची भूमिका कायम आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी जुनाट नेत्यांचे (मंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव न घेता) मराठा आणि ओबीसी समाजात भांडण लावण्याचे स्वप्न असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. जुनाट नेत्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ न देण्यासाठी मराठा समाजाने २४ डिसेंबरपर्यंत संयम बाळगावा, शांततेत लढा चालू ठेवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.