'मुख्यमंत्र्यांची वाटचाल बिकट वाटेवर'

युती सरकारची चार वर्ष; धोरण लकवा संपला, निर्णयांना गती

- यदु जोशी

मुंबई : एकीकडे सामाजिक आंदोलनाचा भडका, तर दुसरीकडे मित्र पक्षाचा सातत्याने त्रास आणि मंत्रिमंडळात ‘लॅक आॅफ टॅलेंट’ असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वीचा धोरण लकवा संपवत निर्णयांचा सपाटा लावला. ‘टीम देवेंद्र’ मात्र चार वर्षांत दिसली नाही. दोन चार मंत्र्यांच्या कामगिरी पलिकडे मुख्यत्वे ‘वन मॅन शो’ असल्याचेच जाणवले.

गेल्या चार वर्षात या सरकारने एकामागून एक निर्णयांचा धडाका लावला. चवथ्या वर्षात त्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: घेतला. ‘कलेक्टिव्ह डिसिजन’ हे खरे तर भाजपाचे वैशिष्ट्य. मात्र, सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कल्पनेतील निर्णय मुख्यत्वे घेतले. २०१४ च्या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ मांडले होते. त्यांच्या सरकारची चार वर्षांची वाटचाल मुख्यत्वे त्या व्हिजननुसारच राहिली.

तडजोडी स्वीकारल्या नाहीत
भाजपाला ग्राम पंचायतींपासून महापालिकेपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत फडणवीस यांनी मोठे यश मिळवून दिले. खालपासून वरपर्यंतच्या निवडणुकांत राजकीय तडजोडी करण्याचे भाजपाच्या आधीच्या काही नेत्यांच्या चुकांना फाटा देत फडणवीस यांनी भाजपाला क्रमांक एकवर नेले. २०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना पक्षाकडे या लोकप्रतिनिधींचे मोठे नेटवर्क असेल. २०१४ च्या निवडणुकीत आणि आगामी निवडणुकीत तो मुख्य फरक राहील. ग्राम पंचायत ते महापालिकांपर्यंत यश मिळविताना इतर पक्षांतील लोकांना भाजपात आणले गेले.

सामाजिक अस्वस्थतेचा सामना
या सरकारपुढे सामाजिक राजकीय आव्हानेही भरपूर राहिली. मराठा आणि अन्य समाजांनी काढलेले लाखोंच्या मोर्चांनी सामाजिक अस्वस्थता निर्माण झाली. काही जणांचे जीवही गेले. कोरेगाव-भीमाची दंगल आणि त्यानंतरची परिस्थिती हाताळणे हे आणखी एक आव्हान होते. ही एकूण परिस्थिती फडणवीस यांनी कशी हाताळली यावर वाद होऊ शकतील पण त्याचा राजकीय फायदा विरोधकांना होऊ न देण्यात फडणवीस यशस्वी झाले.

सेनेमुळे कामगिरी झाकोळली
चार वर्षांत शिवसेना हाच सरकारमधील मित्र पक्ष होता आणि शिवसेना हाच मुख्य विरोधी पक्ष होता. शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडेल ही भीती मुख्यमंत्र्यांना कधीही नव्हती पण असा एकही दिवस गेला नाही ज्या दिवशी शिवसेनेने फडणवीस यांना वैताग आणला नसेल. सेनेच्या रोजच्या टीकेमुळे सरकारची चांगली कामगिरी झाकोळली गेली. मित्र पक्षाची योग्य साथ नसल्याने फडणवीस यांना अनेकदा तीन पायांची शर्यत खेळावी लागली.

या मंत्र्यांवर झाले आरोप
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासह शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख आदी मंत्र्यांवर घोटाळ्याचे आरोप झाले. पैकी खडसे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले ; पण अन्य मंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी बचाव केला.

जनतेचा सहभाग वाढविला
जलयुक्त शिवार योजनेत ६०० कोटी रुपये लोकसहभागातून उभे झाले. आपलं सरकार पोर्टलवर साडेतीन लाख नागरिकांनी दिलेल्या तक्रारींचा निपटारा झाला. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत शेकडो गुणवंत विद्यार्थी सहभागी झाले. सरकार आणि सत्तापक्ष (भाजपा) यांच्यात संपर्काची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली गेली.

सरकारचे चांगले निर्णय
जलयुक्त शिवार योजना, मागील त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, सेवा हमी कायदा, मुख्यमंत्री आरोग्य कक्षाचा प्रारंभ, मुख्यमंत्री महाआरोग्य शिबिरांतून २० लाख लोकांवर उपचार, मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ४५० कोटींची मदत, अनाथांना आरक्षण, स्वच्छ भारत अभियानात ६० लाख शौचालयांची उभारणी, आपलं सरकार पोर्टलद्वारे ३.५० तक्रारींचा निपटारा.नामांकित शाळांमध्ये ४५ आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण.

विरोधकांच्या नजरेतून सरकार
हे तर खोटारडे सरकार : गेल्या चार वर्षाच्या काळात राज्यातील प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक बिकट झाले आहेत. केवळ घोषणा आणि भाषणे करण्यापलिकडे या सरकारने काहीही केलेले नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात सोळा हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकºयांची मुलेही आत्महत्या करू लागली आहेत. कर्जमाफीची घोषणा केली. पण अद्याप शेतकºयांना लाभ मिळाला नाही. मराठा, धनगर, मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही. शेतकरी, कष्टकरी, तरूण विद्यार्थी, महिला या सर्व समाजघटकांची फसवणूक सरकारने केली आहे. राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. सरकारविरोधात जनतेमध्ये तीव्र संताप आहे पण सरकारच्या चौथ्या वर्षपूर्तीनिमित्त माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत अपयश झाकण्यासाठी मुख्यमंत्री खोटे बोलून जनतेची फसवणूक करत आहेत. - खा. अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

सरकार भाजपाचे, सेनेचे नाही
हे सरकार भाजपाचे आहे, शिवसेनेचे नाही. सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारला राष्टÑवादीने पाठींबा दिला होता. नंतर शिवसेना त्यात सामिल झाली. मात्र शिवसेनेने कायम जेथे चुकते तेथे विरोधकांची भूमिका ठामपणे मांडली. आम्ही आमच्यापध्दतीने काम करुन सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न करत आहोत. भाजपा शिवसेनेत मतभेद असले तरी आम्ही ते मंत्रीमंडळात मांडण्याचे काम केले आहे. मात्र भाजपा जेथे चुकले तेथे आम्ही त्यांना फटकारल्याशिवाय सोडले नाही.
- दिवाकर रावते,
परिवहन मंत्री, शिवसेना नेते

आर्थिक दिवाळखोरी
या सरकारने राज्यावर करोडो रुपयांचे कर्ज करुन ठेवले. नियोजनाचा अभाव आणि कल्पकतेची वानवा यामुळे या सरकारने राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीत नेले आहे. कापसावरील बोंडअळीला या सरकारने मदत दिली नाही. ८९ लाख शेतकºयांना ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी करण्याच्या घोषणेला या दिवाळीला वर्ष होईल. पण अद्याप १५ ते १६ हजार कोटींच्या वरती हा आकडा गेला नाही. पुरवणी मागण्यांचा या सरकारने तर उच्चांक केला. दलित, मुस्लीम, धनगर समाजाला या सरकारने काहीही दिले नाही.
- आ. जयंत पाटील,
प्रदेशाध्यक्ष, राष्टÑवादी पक्ष